शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत सत्तेत आलो असं छगन भुजबळ म्हणाले"; पुस्तकात खळबळजनक दावा
2
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
3
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
4
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
5
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
6
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
7
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
8
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
9
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
10
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
12
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
13
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
14
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?
15
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
16
निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदारांची भूमिका महत्त्वाची, राज्यातील ३५ जागांवर ठरणार निर्णायक
17
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
18
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
19
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
20
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा

कर्नाटक-तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्रातदेखील कायदा आणणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 21, 2019 9:27 PM

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जाती विभागाचा निधी खर्च करण्यासंदर्भात कर्नाटक व तेलंगणामध्ये कायदा आहे. महाराष्ट्रातदेखील याप्रमाणे कायदा आणण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग मंत्री नितीन राऊत यांनी केली.

ठळक मुद्दे‘एससी-एसटी’ विभागाच्या निधीसंदर्भात घोषणा : आदिवासी वसतिगृहे शासकीय इमारतींमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जाती विभागाचा निधी खर्च करण्यासंदर्भात कर्नाटक व तेलंगणामध्ये कायदा आहे. महाराष्ट्रातदेखील याप्रमाणे कायदा आणण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग मंत्री नितीन राऊत यांनी केली. विधान परिषदेत रवींद्र फाटक यांनी पालघरमधील आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते.अनुसूचित जाती व अनुसूचित जाती विभागाला शासनाकडून निधी देण्यात येतो. तो खर्च करण्यासंदर्भात कर्नाटक व तेलंगणामध्ये कायद्याच्या माध्यमातून नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याप्रमाणे राज्यातदेखील कायदा आणला जाईल, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान आदिवासी वसतिगृहांच्या समस्यांबाबतदेखील विविध सदस्यांनी मुद्दे मांडले. राज्यातील अनेक आदिवासी वसतिगृहे ही भाड्याच्या इमारतींमध्ये सुरू आहेत. या वसतिगृहांना शासकीय इमारतींमध्ये स्थलांतरित करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी भाजपचे सदस्य परिणय फुके यांनी केली. यावर अशा प्रकारचा प्रस्ताव विचाराधीन असून आदिवासी वसतिगृहे शासकीय इमारतींमध्ये आणण्यासाठी निश्चित प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन नितीन राऊत यांनी दिले.पालघर-डहाणूतील ७९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणारमहाविद्यालयांत प्रवेश घेऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला असूनदेखील पालघर व डहाणू तालुक्यातील ७९ आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नसल्याची बाब रवींद्र फाटक यांनी सभागृहासमोर आणली. या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असून त्यादृष्टीने लगेच पावले उचलली जातील, असे आश्वासन नितीन राऊत यांनी दिले. सद्यस्थितीत राज्यात अनुसूचित जमातीच्या मुलांसाठी २८५ व मुलींसाठी २१० अशी एकूण ४९५ वसतिगृहे आहेत. यांची मंजूर क्षमता ५८ हजार ७९५ इतकी असून, त्यापैकी ५३ हजार ३५५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. शिवाय वसतिगृहांत प्रवेश न मिळालेल्या २० हजार विद्यार्थ्यांना ‘स्वयम्’ योजनेचा लाभ मिळू शकतो व या वर्षात ७ हजार ११९ विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.

टॅग्स :Nitin Rautनितीन राऊतVidhan Parishadविधान परिषद