काटोल विधानसभा पोटनिवडणुकीला आव्हान : हायकोर्टात याचिका

काटोल विधानसभा पोटनिवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या निवडणुकीविरुद्ध काटोल पंचायत समितीचे सभापती व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक संदीप सरोदे यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये विधानसभेची सर्वसाधारण निवडणूक असल्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेऊन मनुष्यबळ, वेळ, ऊर्जा व सरकारी निधी व्यर्थ घालवू नये असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर येत्या मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देमंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : काटोल विधानसभा पोटनिवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या निवडणुकीविरुद्ध काटोल पंचायत समितीचे सभापती व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक संदीप सरोदे यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये विधानसभेची सर्वसाधारण निवडणूक असल्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेऊन मनुष्यबळ, वेळ, ऊर्जा व सरकारी निधी व्यर्थ घालवू नये असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर येत्या मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेच्या सर्वसाधारण निवडणुकीसोबत काटोल विधानसभेची पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने गत १० मार्च रोजी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार, ११ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान होणार असून २३ मे २०१९ रोजी निकाल जाहीर केला जाणार आहे. त्यानंतर जून-२०१९ मध्ये विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आहे. त्यात नवनिर्वाचित सदस्याला शपथ देण्याची व अन्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. परंतु, विधानसभेची सर्वधारण निवडणूक ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये घ्यायची असल्यामुळे सप्टेंबर-२०१९ मध्ये आदर्श आचारसंहिता जाहीर होईल. परिणामी, पोटनिवडणूक जिंकणाऱ्या उमेदवाराला आमदार म्हणून कार्य करण्यासाठी केवळ तीन महिन्याचा कालावधी मिळेल. एवढ्याकरिता मनुष्यबळ, वेळ, ऊर्जा व सरकारी निधी खर्च करणे उचित होणार नाही. तसेच, पोटनिवडणुकीनंतर मतदार व इच्छुक उमेदवारांना लगेच सर्वसाधारण निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. एवढेच नाही तर, २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घोषित दुष्काळग्रस्त भागात काटोल विधानसभा मतदार क्षेत्राचा समावेश आहे. ही बाब पाहताही पोट निवडणूक घेणे चुकीचे होईल असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम अवैध घोषित करून रद्द करण्यात यावा व याचिकेवर निर्णय होतपर्यंत पोटनिवडणुकीच्या कार्यक्रमावर स्थगिती देण्यात यावी अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकेत भारतीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग व जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर कामकाज पाहतील.
आशिष देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळे जागा रिक्त
१५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण विधानसभा निवडणुकीत काटोल मतदारसंघातून आशिष देशमुख विजयी झाले होते. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाकडून निवडणूक लढवली होती. दरम्यान, त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करून ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी आमदारकीचा राजीनामा दिला. ६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांच्या राजीनामा मंजूर झाला. त्यामुळे ही जागा रिक्त झाली.