कीर्तीकुमार भांगडिया यांचे एफआयआर आदेशांना आव्हान

Kirtikumar Bhangadia challenges FIR चिमूर (जि. चंद्रपूर)चे आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया यांनी त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याच्या आदेशांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात अर्ज, राज्य सरकारला नोटीस

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क  

नागपूर : चिमूर (जि. चंद्रपूर)चे आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया यांनी त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याच्या आदेशांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्यात अवकाशकालीन न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी बुधवारी राज्य सरकार व तक्रारकर्ते ॲड. तरुण परमार यांना नोटीस बजावत ११ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे बेघर नागरिकांसाठी बांधण्यात आलेल्या गृह प्रकल्पांमध्ये खोटी माहिती देऊन सदनिका मिळविल्यामुळे भांगडिया यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १९९, २०० व ४२० अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात यावे असे आदेश प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने गेल्या २४ डिसेंबर रोजी इमामवाडा व सक्करदरा पोलिसांना दिले. तसेच, या प्रकरणाचा तपास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्यावर भांगडिया यांचा आक्षेप आहे. संबंधित दोन्ही आदेश अवैध आहेत. आदेश देताना कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्यात आले नाही. ॲड. परमार यांनी वाईट हेतूने तक्रार दाखल केली होती. त्यांचे आरोप तथ्यहीन आहेत. परिणामी, वादग्रस्त आदेश व तक्रारी रद्द करण्यात याव्यात असे भांगडिया यांचे म्हणणे आहे.

ॲड. परमार यांनी भांगडिया यांच्याविरुद्ध सीआरपीसी कलम १५६(३) व १५५ अंतर्गत जेएमएफसी न्यायालयात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. कीर्तीकुमार भांगडिया यांच्या पत्नी सोनल यांनी उंटखानामधील दहीपुरा येथील नासुप्र लोकगृह निर्माण योजनेतील टू-बीएचके सदनिका (इमारत - एबी, गाळा क्र. ३०१) मिळवली आहे. त्यांच्याकडे २४ सप्टेंबर २००७ पासून त्या सदनिकेचा ताबा आहे. त्यानंतर कीर्तीकुमार भांगडिया यांनी या योजनेतील दुसरी टू-बीएचके सदनिका (इमारत - एबी, गाळा क्र. ३०३) आणि सक्करदरामधील आयुर्वेदिक ले-आऊट येथील नासुप्र गृह योजनेतील थ्री-बीएचके सदनिका (इमारत - डी, गाळा क्र. २०२) मिळवली. त्यांच्याकडे दहीपुरा येथील सदनिकेचा २५ जून २००८ पासून तर, आयुर्वेदिक ले-आऊट येथील सदनिकेचा ९ एप्रिल २००९ पासून ताबा आहे. या दोन्ही सदनिका मिळविताना त्यांनी स्वत:सह पत्नी व मुलांच्या नावाने नागपूर महानगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास हद्दीमध्ये घर, गाळे किंवा भूखंड नसल्याची खोटी माहिती लिहून दिली असे परमार यांचे म्हणणे आहे. जेएमएफसी न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता परमार यांच्या दोन्ही तक्रारी मंजूर करून वादग्रस्त आदेश दिले. भांगडिया यांच्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.