कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाता चेंडू हायकोर्टात; जनहित याचिका दाखल

विस्तार रद्द करण्याची मागणी

नागपूर : कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्प विस्ताराविरुद्ध विदर्भ कनेक्ट संस्थेचे सचिव दिनेश नायडू, महावितरणचे माजी संचालक अनिल पालमवार व भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटरचे निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉ. शरद पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने बुधवारी या प्रकरणावर २० सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली.

महाजनको कंपनी परळी, कोराडी, चंद्रपूर व भुसावळ येथील एकूण १ हजार २५० मेगावॅट क्षमतेचे सहा वीज निर्मिती युनिट बंद करणार आहे. त्याऐवजी २ हजार ४०० मेगावॅट क्षमतेच्या कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यासाठी येथे ६६० मेगावॅटचे दोन युनिट सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा विस्तार झाल्यास मानवी आरोग्य, पर्यावरण व शेती धोक्यात येईल. फ्लाय ॲश विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर होईल. यापूर्वी फ्लाय ॲशमुळे परिसरातील नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

कोळशावर चालणारे सर्वाधिक वीज प्रकल्प विदर्भात आहेत. त्याद्वारे १६ हजार २९६ मेगावॅट वीज उत्पादन होते. विदर्भाची गरज केवळ दोन हजार मेगावॅटची आहे. उर्वरित वीज राज्याच्या अन्य भागाला वितरित केली जाते. त्यामुळे प्रकल्प विस्ताराचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर, तर महाजनकोतर्फे ॲड. मोहित खजांची यांनी कामकाज पाहिले.

जनसुनावणी बेकायदेशीर

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यासंदर्भात २९ मे २०२३ रोजी कोराडी प्रकल्प परिसरात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेली जनसुनावणी बेकायदेशीर होती. सुनावणी घेताना पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यात आले नाही. सुनावणीचा योग्य प्रचार करण्यात आला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक सहभागी होऊ शकले नाही. तसेच, सुनावणीमध्ये अनेकांना बोलू देण्यात आले नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

लोकमतने ठेवले होते लक्ष

कोराडी औष्णिक वीज केंद्रामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत लोकमतने लक्ष वेधले होते. विस्तारित प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या जल, भूमी व वायू प्रदूषणाच्या समस्या, शेतीच्या समस्या, राखेमुळे पाण्यात वाढलेले हानिकारक रासायनिक जड धातूंचे प्रमाण अशा सर्व गोष्टींवर वेगवेगळ्या वृत्तांतून प्रकाश टाकला होता. लोकमतच्या वृत्ताची दखल घेत तेव्हा माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही प्रत्यक्ष प्रभावित स्थळी भेट देऊन विधानसभेत मुद्दा मांडण्याचे आश्वासन दिले होते, हे विशेष.