कोरोना नमुने वितरणात व्यवस्थापनाचा अभाव : हायकोर्टात अर्ज

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कोरोना संशयित रुग्णांचे नमुने सर्व प्रयोगशाळांना सारख्या संख्येत वितरित करण्याचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिले होते. त्या निर्देशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. कोरोना नमुने वितरणात व्यवस्थापनाचा अभाव आहे, अशी माहिती न्यायालय मित्र अ‍ॅॅड. अनुप गिल्डा यांनी उच्च न्यायालयाला दिली आहे.

ठळक मुद्देअहवाल लवकर येत नाही, रुग्णांना मनस्ताप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कोरोना संशयित रुग्णांचे नमुने सर्व प्रयोगशाळांना सारख्या संख्येत वितरित करण्याचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिले होते. त्या निर्देशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. कोरोना नमुने वितरणात व्यवस्थापनाचा अभाव आहे, अशी माहिती न्यायालय मित्र अ‍ॅॅड. अनुप गिल्डा यांनी उच्च न्यायालयाला दिली आहे. त्यांनी यासंदर्भात अर्ज दाखल केला आहे.
उच्च न्यायालयाने गेल्या २३ एप्रिल रोजी संबंधित निर्देश दिले होते. त्यानंतर कोरोना संशयित रुग्णांचे नमुने सर्व प्रयोगशाळांना सारख्या संख्येत वितरित करण्याची जबाबदारी मेयो रुग्णालयाकडे सोपविण्यात आली. त्यासंदर्भात केवळ फोनवर आदेश देण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोर पालन केले जात नाही. बहुतेक नमुने मेयो रुग्णालयातच ठेवले जातात. नमुन्यांचा अहवाल लवकर येत नाही. परिणामी, सुटीसाठी पात्र असलेल्या रुग्णांना क्वारंटाईन रहावे लागते. त्याचा रुग्णांना मनस्ताप होत आहे. करिता, न्यायालयाने यासंदर्भात आवश्यक आदेश द्यावे, अशी विनंती अ‍ॅड. गिल्डा यांनी केली आहे.

चंद्रपूर, यवतमाळ, गोंदियाला प्रयोगशाळेची प्रतीक्षा
चंद्रपूर, यवतमाळ व गोंदिया येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये अद्याप कोरोना चाचणी प्रयोगशाळा सुरू झाली नाही याकडेही अ‍ॅड. गिल्डा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. २३ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने या तिन्ही ठिकाणी दोन आठवड्यात प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्ण वाढत असतानाही तातडीने प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या नाहीत. चंद्रपूरची आरटी-पीसीआर मशीन जळगावला वळविण्यात आली. गोंदियासाठी खरेदी करण्यात आलेली आरटी-पीसीआर मशीन प्रयोगशाळेत लावण्यात आली नाही. यवतमाळ येथे मशीन लावण्यात आली, पण ती मशीन कार्यान्वित झाली नाही. परिणामी, न्यायालयाने यासंदर्भातही आवश्यक निर्देश द्यावे, असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.