जनहित याचिका दाखल : हायकोर्टाची प्रतिवादींना नोटीसनागपूर : एआरटी (अ‍ॅन्टी रेट्रोव्हायरल थेरपी) औषध नि:शुल्क मिळत नसल्यामुळे एचआयव्ही व एड्सग्रस्त रुग्णांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे, अशा दाव्यासह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अवकाशकालीन न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून १७ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.प्रतिवादींमध्ये केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना, राज्य शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मेडिकल व मेयोचे अधिष्ठाता, उपजिल्हा रुग्णालय कामठीचे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश आहे. एड्सग्रस्त रुग्णांना सहकार्य करणाऱ्या संजीवन बहुउद्देशीय समाजसेवा संस्थेने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. एचआयव्ही व एड्सग्रस्त रुग्णांना एआरटी औषध नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यासाठी मेडिकल, मेयो व कामठी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात एआरटी केंद्र कार्यरत आहे. सध्या या तिन्ही केंद्रांतून रुग्णांना नि:शुल्क एआरटी औषध मिळत नाही. या औषधाचा तुटवडा असल्याचे कारण प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. हे औषध एकदा सुरू केल्यानंतर त्यात खंड पडू नये. खंड पडल्यानंतर शरीरातील विषाणू या औषधाविरुद्ध प्रतिकारशक्ती निर्माण करतात. यामुळे खंड पडल्यानंतर औषध घेतल्यास विषाणूंवर काहीच परिणाम होत नाही. रुग्णांना हे औषध नियमित घेणे आवश्यक आहे. एआरटी केंद्रातून औषध मिळाले नाही तर, रुग्णांना बाहेरून औषध खरेदी करावे लागते. पहिल्या टप्प्यातील औषधाचा १८००, दुसऱ्या टप्प्यातील औषधाचा २८०० तर, तिसऱ्या टप्प्यातील औषधाचा २५०० ते ५००० रुपये मासिक खर्च आहे. गरीब रुग्णांना एवढा खर्च करणे शक्य होत नाही. समाजात एचआयव्ही व एड्सग्रस्त रुग्णांकडे चांगल्या नजरेने पाहिले जात नाही. ओळख पुढे येऊ नये म्हणून हे रुग्ण औषधाच्या तुटवड्याची जाहीर तक्रार करीत नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. विवेक अवचट यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)
औषधांच्या तुटवड्यामुळे एड्सग्रस्त रुग्णांचे आयुष्य धोक्यात
By admin | Published: May 14, 2016 3:08 AM