आशिष दुबे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर ः कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान शासकीय व खासगी रुग्णालयांच्या ऑक्सिजन व्यवस्थापनात प्रचंड प्रमाणात त्रुटी होत्या. त्यामुळेच शहरासोबत ग्रामीण भागातदेखील ऑक्सिजनची कमतरता जाणवली व तुटवड्यामुळे हाहाकार झाला. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी गठित केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या ऑडिटमध्ये हा खुलासा झाला. समितीने यासंबंधातील अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविला आहे.
लोकमतला मिळालेल्या माहितीनुसार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ऑक्सिजनची जितकी आवश्यकता सांगितली गेली, प्रत्यक्षात तेवढी आवश्यकता नव्हतीच. परंतु योग्य व्यवस्थापन नसल्याने ऑक्सिजनची मागणी वाढली. काही इस्पितळांनी आवश्यकतेहून जास्त ऑक्सिजन मागविले होते. त्यामुळे इतर इस्पितळे व होम आयसोलेशनमध्ये उपचार करणाऱ्या कोरोनाबाधितांना ऑक्सिजन मिळू शकला नाही. अनेक इस्पितळात ऑक्सिजन वायादेखील गेला. ऑक्सिजनचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक व प्रशिक्षित मनुष्यबळदेखील नव्हते. हेच नाही तर ऑक्सिजन पुरवठा प्रणालीत अनेक प्रकारच्या त्रुटी होत्या. ८ ते १० इस्पितळांमध्ये ऑक्सिजनचे लिकेजदेखील आढळले.
तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार शहर व ग्रामीण क्षेत्रामध्ये जर योग्य नियोजन असते तर ऑक्सिजनची बचत होऊ शकली असती. शहरातील इस्पितळात ९१७ तर ग्रामीण भागात ३२८ ऑक्सिजन सिलेंडरची बचत झाली असती. इस्पितळांमध्ये ऑक्सिजनची मागणी व पुरवठ्याचे योग्य पद्धतीने आकलन करण्यात आले नाही.
राज्य शासनाच्या निर्देशानंतर बनली होती समिती
ऑक्सिजनची वाढती मागणी व लिकेज थांबविण्यासाठी २३ एप्रिल रोजी एक अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना शासकीय तांत्रिक शिक्षण संस्थांच्या प्राचार्यांची समिती गठित करण्यास सांगितले होते. या आधारवर नागपूरचे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी समिती गठित केली होती. तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. अभय वाघ यांना नोडल अधिकारी बनविण्यात आले होते. नागपूर जिल्ह्यासाठी गठित समितीमध्ये विभागीय सहसंचालक डॉ. मनोज डायगव्हाणे सदस्य होते. ऑडिटसाठी ४० सदस्यीय चमूने अहवाल तयार केला. यासाठी २०३ शासकीय व खासगी इस्पितळात जाऊन ऑडिट करण्यात आले.