आॅनलाईन लोकमतनागपूर : देशातील एकूणच शेतकऱ्यांसाठीचे असलेले कायदे हे शेतकरी विरोधी आहेत. त्यामुळे त्याला समृद्धच होऊ दिले जात नाही. शेतकरी जगला पाहिजे. शेतकरी जगला तरच देश जगेल.परंतु सत्तेवर असलेली माणसं जेव्हा शेतकऱ्यांबाबत बेजबाबदार वक्तव्ये करतात तेव्हा त्यामुळे देशातील कायदे तयार करणाऱ्यांना चेतना, पेटवा आणि कामाला लावा, असे आवाहन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर यांनी येथे केले.जनमंचच्यावतीने किसानपुत्र आंदोलनाचे दुसरे राज्यस्तरीय शिबिर आमदार निवास येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या दोन दिवसीय शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्रा. शरद पाटील होते.डॉ. शरद निंबाळकर म्हणाले, शेतकऱ्यांची संपूर्ण संपत्ती म्हणजे त्याची शेती (७/१२) आहे. त्याला १ लाख रुपयाचे कर्ज हवे असेल तर त्याची संपूर्ण संपत्ती ही ७/१२ च्या नावावर गहाण ठेवली जाते. असा शेतकरी विरोधी कायदा संपूर्ण जगात कुठेही नाही. देशात आजही १८८४ व १८९४ चे कायदे सुरू आहेत. त्यामुळे अन्याय होत आहे. आपला देश हा कृषिप्रधान असेल तर कृषी हा राज्याचा विषय कसा काय होऊ शकतो. तो केंद्राचाच विषय व्हावा, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आयात-निर्यात धोरण बदलण्याचीही गरज आहे. या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना समृद्धच होऊ दिले जात नाही. त्यांचे भाव पाडले जातात. लोकांना खाऊ घालणाऱ्यांना सवलत मिळालीच पाहिजे. ती मिळत नसेल तर तो देशद्रोह का ठरू नये, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.यावेळी ज्येष्ठ शेतकरी नेते अमर हबीब यांनी लिहिलेले शेतकरी विरोधी कायदे का रद्द करावेत? या पुस्तकाचे प्रकाशन प्रा. शरद पाटील यांच्या हस्ते सांगली येथील प्रदीप पाटील यांना पुस्तक भेट देऊन करण्यात आले. संचालन पुरुषोत्तम आवरे पाटील यांनी केले तर प्रल्हाद खरसने यांनी आभार मानले.शेतकऱ्यांची शेती बळकावण्याचे प्रकार- प्रा. शरद पाटीलशेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून शेती बळकावण्याचे प्रकार सध्या सुरू आहेत. जास्त पैसे देऊन शेती घेणे हे शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे षड्यंत्रच आहे, अशी टीका प्रा. शरद पाटील यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात केली. कॉर्पोरेट शेती करायचीच आहे तर मग शेतकऱ्याला ती करू द्या. देशातील ६० टक्के शेतकरी लोकांना उद्ध्वस्त करून ४० टक्के लोकांच्या भरवशावर देश चालू शकत नाही. शेतकरी आता खचला आहे. तो उठू शकत नाही. तेव्हा त्याला बळ देशासाठी आता शेतकरीपुत्रालाच उठावे लागेल, असे आवाहनही त्यांनी केले.दलित पँथरच्या धर्तीवर किसान पँथरची गरज - अमर हबीबकाही वर्षांपूर्वी दलितांवर प्रचंड अत्याचार होत होते. तेव्हा नामदेव ढसाळसारख्या दलित तरुणांनी दलित पँथर ही संघटना स्थापन केली. या संघटनेचा तेव्हा मुंबईसह राज्यभरात प्रचंड दरारा होता. कुणीही दलितांकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिंमत करीत नव्हते. त्याच धर्तीवर किसान पँथर स्थापन होण्याची गरज आहे, असे ज्येष्ठ शेतकरी नेते अमर हबीब म्हणाले. किसानपुत्र आंदोलनामागची भूमिका विशद करताना ते बोलत होते.आज शेतकरी मरणाला टेकला आहे. तो रोज आत्महत्या करीत आहे. अशाप्रसंगी शासनाचे उत्सवी कार्यक्रम होऊ नयेत, अशी अपेक्षा आहे. शासन ही भूमिका घेत नसेल तर शेतकरीपुत्रांनी ते रोखावे, असे आवाहनसुद्धा त्यांनी यावेळी केले. किसानपुत्र आंदोलन हे विचारांची चळवळ असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कमाल जमीन धारणा कायद्याबाबत आपले विचार व्यक्त करताना अमर हबीब म्हणाले, या कायद्यामुळे जमीनदारी संपली नाहीच पण ८० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक झाले. शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ द्यायचे असेल तर शेतकऱ्यांची गट शेती करण्यात यावी. फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्या स्थापन व्हाव्या आणि सरकार, कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठाप्रमाणेच या शेतकरी उत्पादन कंपन्यांनाही कमाल जमीन धारणेपेक्षा जास्त जमीन ठेवण्याची सूट मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कायदे करणाऱ्यांना चेतवा, पेटवा व कामाला लावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 06, 2018 9:45 PM
देशातील एकूणच शेतकऱ्यांसाठीचे असलेले कायदे हे शेतकरी विरोधी आहेत. त्यामुळे त्याला समृद्धच होऊ दिले जात नाही. शेतकरी जगला पाहिजे. शेतकरी जगला तरच देश जगेल.परंतु सत्तेवर असलेली माणसं जेव्हा शेतकऱ्यांबाबत बेजबाबदार वक्तव्ये करतात तेव्हा त्यामुळे देशातील कायदे तयार करणाऱ्यांना चेतना, पेटवा आणि कामाला लावा, असे आवाहन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर यांनी येथे केले.
ठळक मुद्देकिसानपुत्र आंदोलन : शरद निंबाळकर यांचे प्रतिपादन