आदेश अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणा अस्वीकार्य; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा देखील दिला.

नागपूर : आरोग्य विभागातील एका कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणामध्ये औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाचे कायदेशीरपणे पालन करण्यात अपयश आल्यामुळे राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा रोष सहन करावा लागला. उच्च न्यायालयाने सरकारला कडक शब्दांत फटकारले. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यात दाखविलेला हलगर्जीपणा स्वीकार केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.

राज्य सरकारकडून अनेकदा अशी चूक घडते. सरकारच्या चुकीचा फटका पीडितांना बसतो. त्यांना आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. परिणामी, अशा प्रकरणाची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, संबंधित आदेशाची येत्या २३ ऑगस्टपर्यंत अंमलबजावणी करून अहवाल सादर करा, असे राज्य सरकारला सांगितले आणि आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा देखील दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

असे आहे प्रकरण

अनंत कळमकर, असे कर्मचाऱ्याचे नाव असून ते अकोला येथील आरोग्य विभागात मलेरिया निरीक्षक होते. १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अमरावती येथील औद्योगिक न्यायालयाने कळमकर यांची तक्रार मंजूर करून त्यांना सेवेमध्ये कायम करण्याचे व पात्रतेच्या तारखेपासून सर्व लाभ अदा करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. त्याविरुद्ध सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका २२ मार्च २०१७ रोजी फेटाळल्या गेली. दरम्यान, कळमकर सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांना १९९० ऐवजी औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशापासून निवृत्ती लाभ अदा करण्यात आले. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कळमकरतर्फे ॲड. अनुप ढोरे यांनी कामकाज पाहिले.