लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागरिकांकडून कर वसूल करून मनपा स्वत:ची तिजोरी भरत आहे. परंतु नागरिकांना मात्र त्या मोबदल्यात सेवा मिळत नाही आहे. वर्षभरापासून शहरातील विकास कामे ठप्प पडली आहेत. प्रभागांमध्ये गटारीवर चेंबर बसवण्याची कामेसुद्धा होत नाहीत. मनपाचे अधिकारी मात्र कार्यालयात बसून खुर्च्या तोडण्याचे काम करताहेत. कुणी समस्या घेऊन गेलेच तर मनपाचे प्रमुख निधी नसल्याचे रडगाणे सांगतात. एकूणच मनपातील नेतृत्व बदलले परंतु परिस्थिती मात्र अजूनही तशीच आहे.
जानेवारी २०२० च्या शेवटच्या दिवसात पदभार साांभाळणारे तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विकास कामांवर जो ब्रेक लावला होता तो आजही कायम आहे. मुंढे सात महिन्यात बदलून गेले. त्यानंतर राधाकृष्णन बी. आले आहेत. तेसुद्धा आर्थिक परिस्थितीचे रडगाणे गात आहेत. राज्याच्या महाविकास आघाडीतर्फे दर महिन्याला १०० कोटी रुपयांचे जीएसटी अनुदान दिले जात आहे. संपत्ती कर, जल कर, नगररचना शुल्क, बाजार शुल्क, जाहिरात शुल्क आदींकडूनही कमाई होत आहे. प्रत्येक महिन्याला १२० कोटी रुपयाचा आवश्यक खर्च आहे. इतकी रक्कम सहजपणे उपलब्ध होत आहे. परंतु मनपाचा वित्त विभाग खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरत आहे. अशा परिस्थतीत मनपा जर समस्याच सोडवत नसेल तर त्याचा फायदा काय?, राज्य सरकार जाणीवपूर्वक अडचणी तर निर्माण करीत नाही ना? असे प्रश्न आता शहरातील नागरिक विचारू लागले आहेत. दयाशंकर तिवारी हे नुकतेच महापौर झाले आहेत. ते शहराला पुन्हा विकासाच्या वाटेवर आणू शकतील की तेसुद्धा प्रशासनाच्या आर्थिक स्थिती व्यवस्थित नसल्याच्या तर्काच्या बोजाखाली दबून जातील, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
नकाशा मंजुरीसाठी महिनोन्महिने चकरा
नगररचना विभागात जर एखादा नकाशा मंजूर करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकाने अर्ज केला तर त्याला मंजुरीसाठी ६ ते १२ महिन्याचा वेळ लागतो. जर दलालाच्या माध्यमातून गेले तर काही दिवसातच नकाशा सर्व प्रकारच्या मंजुरीनंतर जारी होत आहे.
अशी आहे मनपाची आर्थिक स्थिती
- मनपा आयुक्तांनी वर्ष २०२०-२१ चे बजेट मंजूर केले, परंतु अंमलबजावणी झाली नाही. जानेवारी २०२० पासून विकास कामे सुरू होऊ शकलेली नाही. राज्य सरकारकडून पुरेसा निधी मिळत नसल्याचा आरोप प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी करीत आहेत.
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मनपा कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. परंतु मनपाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचा हवाला देत मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी रिकव्हरी १०० टक्के करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे.
-सरकारने सुरक्षित अंतराचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश जारी केले आहे. तरीही सार्वजनिक परिवहनाच्या नावावर केवळ ३० टक्के बसेस सुरु आहेत. सिटी बसमध्ये एकूण ४३७ बसेस आहेत. यापैकी केवळ १७२ बसेस सुरु आहेत. तरीही आयुक्तांनी अनेक सामाजिक व राजकीय संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले की, ते पूर्ण क्षमतेने बसेस सुरू करू शकत नाही.
- औद्योगिक क्षेत्र बुटीबोरी, मिहान, हिंगणा आदी भागातून दररोज मोठ्या संख्येने नोकरदार दररोज ये-जा करीत आहेत. परंतु पुरेशा बसेस नसल्याने त्यांच्या खिशावर ताण पडत आहे.
- कचरा व्यवस्थापनात मनपा पूर्णपणे अपयशी दिसून येत आहे. दोन एजन्सी एजी एन्वायरो व बीवीजीची नियुक्ती करून अर्धे-अर्धे शहर वाटण्यात आले आहे. परंतु घरांपर्यंत कचरागाड्या नियमित पोहोचत नाहीत.
- नागपूर शहरात सिमेंट रोडची कामे माेठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यात आली. परंतु त्यांची गुणवत्ता इतकी खराब आहे की काही महिन्यातच रस्ते उघडू लागले आहेत. जुन्या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत.
- अग्निशमन विभागात ७५ टक्के पदे रिक्त आहेत. विभागाला पुरेसा निधीही दिला जात नाही आहे. यामुळे आपत्तीचा सामना करणे आव्हानात्मक झाले आहे.