ओबीसी महिलेसाठी खुल्या प्रवर्गातील जागा रिक्त ठेवा; मॅटचा राज्य सरकारला आदेश

गुणवत्ताधारक ओबीसी महिला उमेदवाराकरिता नागपूर पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस कॉन्स्टेबलचे एक पद रिक्त ठेवा, असा अंतरिम आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.

ठळक मुद्देपोलीस कॉन्स्टेबल भरती प्रकरण

नागपूर : गुणवत्ताधारक ओबीसी महिला उमेदवाराकरिता नागपूर पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस कॉन्स्टेबलचे एक पद रिक्त ठेवा, असा अंतरिम आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.

छाया राऊत असे ओबीसी महिलेचे नाव असून ती कारंजा घाडगे, जि. वर्धा येथील रहिवासी आहे. महापरीक्षा महामंडळाने नागपूर पोलीस आयुक्तालय, रेल्वे पोलीस व कारागृह विभागातील रिक्त पदे भरण्याकरिता एकच अर्ज उपलब्ध करून दिला होता. त्यापैकी नागपूर पोलीस आयुक्तालयात ओबीसी महिलाकरिता पोलीस कॉन्स्टेबलचे एकही पद आरक्षित नव्हते. परंतु, अर्जामध्ये आवश्यक पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे छायाने तिन्ही विभागातील पोलीस कॉन्स्टेबल पदाकरिता ओबीसी प्रवर्गातून अर्ज सादर केला होता. त्यानंतर पोलीस आयुक्तालयाने तिला लेखी परीक्षेसाठी बोलावले होते.

लेखी परीक्षेत तिने १०० पैकी ७५ गुण प्राप्त केले. दरम्यान, पोलीस आयुक्तालयाने खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या शारीरिक चाचणीसाठी ६३ गुणांचा कट ऑफ निर्धारित केला. त्यामुळे कायद्यानुसार छायाला खुल्या प्रवर्गातून शारीरिक चाचणीची संधी देणे आवश्यक होते. परंतु, पोलीस आयुक्तालयाने तिचा पात्र उमेदवारांच्या यादीत समावेश केला नाही. त्यामुळे तिने ॲड. आकाश मून यांच्यामार्फत न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल केला आहे. त्या अर्जावर न्यायाधिकरणचे उपाध्यक्ष श्री भगवान व न्यायिक सदस्य एम. ए. लोवेकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायाधिकरणाने विविध बाबी लक्षात घेता छायाला अंतरिम दिलासा दिला, तसेच सरकारला नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.