९९०० रुपयाच्या एलईडी लॅम्पची हायकोर्टाकडूनही दखल

महापालिकेने शहरातील रोडवर लावण्यासाठी चक्क ९९०० रुपये नगाप्रमाणे एलईडी लॅम्पस् खरेदी केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही या व्यवहाराची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात शुक्रवारी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच, याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. अमृता गुप्ता यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली व त्यांना नियमानुसार याचिका तयार करण्याचे निर्देश दिले. हा विषय ‘लोकमत’ने लावून धरला होता हे येथे उल्लेखनीय.

ठळक मुद्देस्वत: दाखल केली याचिका : ‘लोकमत’ने लावून धरला होता विषय

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : महापालिकेने शहरातील रोडवर लावण्यासाठी चक्क ९९०० रुपये नगाप्रमाणे एलईडी लॅम्पस् खरेदी केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही या व्यवहाराची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात शुक्रवारी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच, याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. अमृता गुप्ता यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली व त्यांना नियमानुसार याचिका तयार करण्याचे निर्देश दिले. हा विषय ‘लोकमत’ने लावून धरला होता हे येथे उल्लेखनीय.
यापूर्वी याच विषयावर अ‍ॅड. अभियान बाराहाते यांनी अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे न्यायालयात यासंदर्भात एकूण दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. पुढे आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी कंपन्यांसोबत मिळून सार्वजनिक निधीच्या लुटीचा कट रचला. बाजारात अवघ्या ३४०० रुपये नगाप्रमाणे उपलब्ध असणारे स्ट्रीट एलईडी लॅम्पस् महापालिकेने चक्क ९९०० रुपये दराने खरेदी करण्याचा करार केला. असे १ लाख ३८ हजार एलईडी लॅम्पस् खरेदी केले जाणार असल्यामुळे हा तब्बल १०० कोटीवर रुपयांचा उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार असल्याचे बोलले जात आहे. या खरेदी व्यवहाराचा संपूर्ण रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करण्यात यावा, मनपा खरेदी करणार असलेले एलईडी लॅम्पस् व बाजारात उपलब्ध असलेले एलईडी लॅम्पस् यांची गुणवत्ता व किमतीची तज्ज्ञांमार्फत तुलना करून अहवाल मागविण्यात यावा, मनपास एलईडी लॅम्पस् पुरविणाºया कंपनीला बिल अदा करण्यास मनाई करण्यात यावी व या गैरव्यवहारात सामील व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती बाराहाते यांनी न्यायालयाला केली आहे. त्यांच्या याचिकेत महापालिका आयुक्त, महापौर, खरेदी समिती अध्यक्ष, स्थायी समिती अध्यक्ष, वीज विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय जयस्वाल व नगरसेवक संदीप सहारे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.