स्वत:च्या पायावर उभे होण्याचे स्वप्न असलेल्या महिलेला स्वतंत्रपणे जगू द्या; उच्च न्यायालयाचा आदेश

Nagpur News स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी आणि त्याकरिता घर सोडून बाहेर पडलेल्या महिलेला स्वतंत्रपणे जगू द्या. तिला मानसिक व शारीरिक त्रास देऊ नका, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्व संबंधितांना दिला. 

ठळक मुद्दे हेअर स्टायलिस्ट होण्यासाठी घर सोडले

राकेश घानोडे

नागपूर : स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी हेअर स्टायलिस्ट होण्याचे स्वप्न असलेल्या आणि त्याकरिता घर सोडून बाहेर पडलेल्या महिलेला स्वतंत्रपणे जगू द्या. तिला मानसिक व शारीरिक त्रास देऊ नका, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सर्व संबंधितांना दिला. ही महिला सज्ञान आहे. तिला स्वत:च्या इच्छेनुसार जगण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या आगळ्यावेगळ्या प्रकरणावर न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. ही महिला २६ वर्षे वयाची असून तिला अत्यंत सामान्य स्वरूपाचा मानसिक आजार आहे. या आजारामुळे तिला बंदिस्त ठेवण्याची गरज नाही. करिता तिला तिच्या मनाविरुद्ध आश्रयगृहात राहण्याची बळजबरी करता येणार नाही. तिचे सासर नागपूरचे, तर माहेर उत्तर प्रदेशातील वाराणसीचे आहे; पण तिला या दोन्ही ठिकाणीदेखील जायचे नाही. तिला नवी दिल्ली येथे जाऊन हेअर स्टायलिस्ट होण्याचे स्वप्न साकार करायचे आहे. त्यामुळे तिला आश्रयगृहातून सोडून द्यावे. त्यानंतर पतीने तिला नवी दिल्ली येथे घेऊन जावे आणि हेअर स्टायलिस्ट प्रशिक्षणासाठी प्रवेश मिळवून द्यावा. ती दिल्ली येथे स्थिरस्थावर झाल्यानंतरच पतीने नागपूरला परत यावे, असेसुद्धा न्यायालयाने सांगितले.

...म्हणून घर सोडले

कुटुंबीयांच्या दबावामुळे महिलेला हेअर स्टायलिस्ट होण्याचे स्वप्न पूर्ण करता आले नाही. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी तिचे लग्नही लावून देण्यात आले; परंतु ती सासरीही शांतपणे राहू शकली नाही. त्यामुळे ती माहेरी निघून गेली असता वाद झाला. त्यानंतर ती घर सोडून रेल्वेने नागपूरला आली होती.

अशी पोहोचली आश्रयगृहात

महिला नागपूर रेल्वे स्थानकावर मानसिक तणावाखाली इकडे-तिकडे फिरत होती. दरम्यान, रेल्वे पोलिसांना तिच्यावर संशय आला. पोलिसांनी तिला ताब्यात घेऊन विचारपूस केली व सोबत कुणीच नसल्याचे समजल्यामुळे तिला पाटणकर चौकातील महिला आश्रयगृहात पाठविण्यात आले होते.

यांनी मागितला होता ताबा

महिलेला आश्रयगृहातून सोडवून तिचा ताबा घेण्यासाठी एका महिला वकिलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, महिलेच्या आईनेही याकरिता अर्ज केला होता. न्यायालयाने प्रकरणातील तथ्ये लक्षात घेता यापैकी कुणालाच महिलेचा ताबा दिला नाही. आईतर्फे ॲड. एस. टी. चव्हाण यांनी कामकाज पाहिले.