कमल शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २०१४ मध्ये बंद झालेली कोळशाची ‘लियाझनिंग’ (दलाली) परत सुरू करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. यासाठी जारी करण्यात आलेल्या निविदाप्रक्रियेत केवळच एकच एजंसी आल्याने ती रद्द करण्यात आली. मात्र, महाजेनको परत निविदाप्रक्रिया राबविण्याच्या तयारीत आहे.
कोळशाची ‘लियाझनिंग’ हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. यात भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले. २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेना सरकार आल्यानंतर कोळशाची ‘लियाझनिंग’ बंद करण्यात आली होती. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात ते परत सुरू करण्यात येत आहे. महाजेनकोने या वर्षासाठी ८४ कोटींची निविदा जारी केली. यादरम्यान खनिज विकास महामंडळातर्फे वाटप करण्यात आलेल्या कोल वॉशरीजवरून वाद निर्माण झाला व भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले. या वादामुळे सध्या कोल लियाझनिंग थांबवण्यात आले आहे. दुसरीकडे महाजेनकोचे संचालक (खाण) पुरुषोत्तम जाधव यांनी मात्र याचे खंडन केले असून, एकाच एजन्सीने निविदा दाखल केल्याने ती रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. नवीन निविदाप्रक्रिया जारी होईल. आणखी एजन्सी समोर याव्या यासाठी काही अटींमध्ये शिथिलता देण्यात येईल. सातत्याने तीनवेळा एकच एजंसी आल्यास तिलाच काम देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काय करतात लियाझनिंग एजंसी ?
महाजेनकोला चांगल्या दर्जाचा कोळसा मिळावा, हे सुनिश्चित करण्याची लियाझनिंग एजंसी किंवा एजंटची जबाबदारी असते. कोळशाच्या प्रमाणानुसार या एजन्सी मदत करतात. लियाझनिंगचे पूर्ण काम कोळसा खाणीत होते. रद्द झालेल्या निविदाप्रक्रियेत कोळशाचा दर्जा खराब झाल्यावर एजंसीवर मोठा दंड ठोठाविण्याची तरतूद आहे, असे महाजेनकोचे म्हणणे आहे. याच अटीत शिथिलता देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.