नागपूर : सर्वात कमी पगार कुणाला मिळत असेल, असे विचारल्यास आपल्या मनात एखाद्या मजुराचा विचार येईल. पण त्यापेक्षाही कमी पगार एका घटकाला मिळताे व ताे म्हणजे ‘ड’ वर्ग ग्रंथपालास. राेजगार हमीच्या मजुराला २९७ रुपये राेजी मिळते तर ड वर्ग ग्रंथपालास ७५ रुपये म्हणजे महिन्याला २२२३ रुपये वेतन मिळताे. हे तुम्हाला खरे वाटणार नाही पण दुर्देवाने ग्रंथालय संचालनालयाच्या परिपत्रकानुसार ते खरे आहे.
राज्यात वाचन चळवळ बळकट व्हावी म्हणून राज्य सरकारतर्फे ग्रंथालय धाेरण राबविणार आहे. मात्र आधी ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवा व नंतरच धाेरण ठरवा, अशी टीका ग्रंथालय संस्थांच्या संघटनेतर्फे केली जात आहे. एकिकडे काेट्यवधी खुर्चून माेठी संमेलने भरविली जातात तर दुसरीकडे वाचन चळवळीसाठी ग्रंथालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अवहेलना केली जाते. ग्रंथालय संचालनालयाच्या परिपत्रकावरून हेच अधाेरेखित हाेते. या परिपत्रकानुसार जिल्ह्याच्या ‘अ’ श्रेणी ग्रंथपालास मासिक वेतन १६,८०० रुपये व तालुका अ श्रेणीवाल्यांना १२,००० रुपये वेतन आहे. इतरसाठी ८००० रुपये आहे. जिल्हा ‘ब’ श्रेणीच्या ग्रंथपालास १२,००० तर तालुका ब श्रेणीसाठी ११,६८० रुपये वेतन आहे. क वर्गाचा ग्रंथपाल महिना पगार ७२०० रुपये तर इतरमध्ये ४,८०० रुपये आहे म्हणजे दिवसाला १६० रुपये एवढा. ड वर्गाचा ग्रंथपाल तर महिन्याला २२२३ रुपये नेताे. याशिवाय सहायक ग्रंथपाल, निर्गम सहायक, लिपिक, शिपाई या सर्वांचे वेतन महिन्याला १०,००० रुपयाच्या खालीच आहे. जगाच्या पाठीवर एवढा कमी पगार ग्रंथपालाला मिळत असेल तर या पगाराची नाेंद थेट गिनीज बुकात व्हायला हवी, असा उपराेधिक टाेला ग्रंथपाल डी. के. शेख यांनी लावला. राज्यात अ, ब, क, ड वर्गाची जवळपास १२ हजार ग्रंथालये आहेत. तब्बल १० वर्षाने गेल्या वर्षी ग्रंथालयाचे अनुदान ६० टक्के वाढविण्यात आले. सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून ५० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करायची आहे.
दुध ६० रुपये लिटर, साखर ४० रुपये किलाे. समजा कुटुंबियाच्या जेवनावर ५०-६० रुपये खर्च झाले तर उरलेल्या १५-२० रुपयात ग्रंथपाल कुटुंबाच्या गरजा कशा भागवत असेल. मुलांना कसे शिकविताे, संसाराचा गाडा कसा चालविताे, हा प्रश्न कधी ग्रंथपालांना सरकारने विचारला का? महागाई निर्देशांकानुसार ८ पट नाही तर किमान ३ पट तरी वेतनवाढ मिळावी. सरकार याकडे लक्ष देणार का?- एक ग्रंथपाल
ग्रंथालय सेवकांच्या वेतनाचा प्रश्न सरकार साेडवू शकत नाही, यापेक्षा माेठ दुर्देव काय? अशा उदासीनतेमुळे राज्यातील शेकडाे ग्रंथालये बंद पडली व इतरांना घरघर लागली. अनावश्यक संमेलनावर काेट्यवधी खर्च करण्यापेक्षा ग्रंथालयांसाठी ताे पैसा वापरावा.- श्रीपाद भालचंद्र जाेशी, संयाेजक, मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ