लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संबंधित व्यक्ती एकमेकांपासून लांब राहत असल्यास कौटुंबिक हिंसाचार होत नाही. त्याकरिता एकाच घरात राहणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी मंगळवारी एका प्रकरणात दिला.
एका विवाहितेने पती, सासू व इतर सहा नातेवाइकांविरुद्ध १६ जानेवारी २०२० रोजी वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा लाड येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. ती तक्रार रद्द करण्यासाठी पती व इतरांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने या अर्जावर हा निर्णय देऊन पती वगळता इतरांविरुद्धची तक्रार रद्द केली.
प्रकरणातील पती-पत्नी मुंबईत राहत होते. संबंधित नातेवाईक सणासुदीला त्यांच्याकडे जात होते. दरम्यान, त्यांचा तक्रारकर्तीसाेबत वाद होत होता. संबंधित नातेवाईक तक्रारकर्तीसोबत कधीच दीर्घ काळ एकाच घरात एकत्र राहिले नाही. त्यामुळे त्यांचे तक्रारकर्तीसोबत कौटुंबिक नाते होते असे म्हणता येत नाही. परिणामी, त्यांच्यातील वाद कौटुंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्येत बसत नाही, असे न्यायालयाने या निर्णयात स्पष्ट केले. अर्जदारांच्या वतीने ॲड. ए. व्ही. बंड यांनी कामकाज पाहिले.