राजीव सिंह
नागपूर : प्रतिबंध असतानाही चार वर्षांपासून बाजारात ठेले, दुकाने आणि प्रतिष्ठानांमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांचा उपयोग बिनधास्त होत आहे. महाराष्ट्रात जून २०१८ मध्ये प्लास्टिक पिशव्या आणि प्लास्टिकच्या साहित्यांचे उत्पादन, संग्रहण, उपयोग आणि आयातीवर निर्बंध आणण्यात आले होते. असे असतानाही नागपुरात प्रतिबंधित प्लास्टिक येतं कुठून, हा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सांगायचे झाल्यास हा सगळा माल शेजारचे राज्य छत्तीसगढ येथून येतो. नागपुरात प्रामुख्याने छत्तीसगढ येथील राजनांदगाव येथून प्लास्टिकच्या पिशव्या येत आहेत.
ट्रक, मेटॅडोर, लहान वाहनांच्या माध्यमातून प्लास्टिकच्या पिशव्या नागपुरात चोरट्या मार्गाने लपून-छपून गोदामात ठेवल्या जात आहेत. गोदामांतून दुचाकीच्या साहाय्याने दुकानांमध्ये स:शुल्क पुरवठा केला जाता आहे. त्यासाठी रोजंदारीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रतिबंधित प्लास्टिकचे मुख्य केंद्र गांधीबाग व लकडगंज झोन आहे. कारवाईसाठी मनपाच्या न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वॅडची (एनडीएस पथक) नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पथकाच्या माध्यमातून २३ जून २०१८ पासून ते २८ मार्च २०२२ पर्यंत एकूण २९८८ प्रकरणे उघडकीस आली असून, त्यांच्याकडून १ कोटी ५५ लाख ६५ हजार ३०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. सोबतच ४४,९९६.३५० किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले आहे.
एनडीएस पथक प्रमुख विरसेन तांबे यांनी सांगितल्यानुसार, या कारवाईतून राजनांदगाव येथून प्लास्टिक पिशव्या येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा माल अतिशय गुप्ततेने नागपुरात आणला जातो आणि डेपोमध्ये संग्रहित केला जातो. यावर पथकाची करडी नजर असून, कारवाईची प्रक्रिया निरंतर सुरू असल्याचे तांबे यांनी सांगितले.
जप्तीच्या तुलनेत दंड कमी
गांधीबाग झोनमध्ये तीन वर्षांपूर्वी जवळपास १६ टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त करण्यात आले होते. ही कारवाई दोन दिवस सुरू होती. मात्र, कारवाईच्या नावावर केवळ पाच हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता. जानेवारीमध्ये १७० किलो प्लास्टिक पकडण्यात आले होते. तेव्हाही एवढाच दंड ठोठावण्यात आला होता. प्रतिबंधित माल किलोमध्ये जप्त करा किंवा टन मध्ये, दंडाचे शुल्क निर्धारित असल्याने प्लास्टिक पिशव्यांच्या तस्करांमध्ये भय नसल्याचे सांगितले जात आहे. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर पहिल्या वेळेच पाच हजार आणि दुसऱ्या वेळेच १० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येतो. तिसऱ्या वेळेस उल्लंघन केल्यास २५ हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांचा तुरुंगवास, अशा शिक्षेची तरतूद आहे.