आशिष दुबे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची सूचना चांगली आहे. परंतु प्रत्यक्षात असे करणे शक्य नाही, असे भारताचे माजी मुख्य निवडणुक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरेशी यांनी स्पष्ट केले. सध्याचे मुख्य निवडणुक आयुक्त ओ. पी. रावत यांचा दावाही त्यांनी फेटाळून लावला. काही दिवसांपूर्वी रावत यांनी सप्टेंबर २०१८ पर्यंत दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी निवडणूक आयोग सक्षम असल्याचे सांगितले होते.शुक्रवारी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात मौलाना अब्दुल करीम पारेख यांच्या स्मृतिनिनिमित्त आयोजित व्याख्यानमालेत सहभागी होण्यासाठी आलेल्या डॉ. कुरेशी यांनी ‘लोकमत’शी चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारलाही ही वास्तविकता माहीत आहे. त्यामुळे सरकारकडून कोणतेच ठोस वक्तव्य करण्यात आलेले नाही. दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी ४० लाख ईव्हीएम मशीनची गरज असून सध्या सरकारकडे २० लाख ईव्हीएम मशीनच आहेत. दुसरी बाब अशी की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे मुद्दे वेगवेगळे असतात. तिसरे कारण म्हणजे जर निवडणुकीच्या काही महिन्यानंतर लोकसभा भंग झाल्यास इतर राज्यांच्या विधानसभेचे काय होईल. जर एखाद्या राज्याची विधानसभा बरखास्त झाल्यास त्या स्थितीत लोकसभेचा कार्यकाळ संपण्यापर्यंत वाट पाहावी लागेल. असे अनेक मुद्दे असल्यामुळे दोन्ही निवडणुका
होऊ शकते निवडणूक खर्च, वेळेची बचतडॉ. कुरेशी यांनी सांगितले की, लोकसभा व विधानसभा एकत्र घेण्यामागे निवडणुक प्रक्रियेत खूप वेळ लागतो. खूप पैसा खर्च होतो. दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्यास वेळ आणि पैसा वाचेल अशी कारणे देण्यात येत आहेत. त्यासाठी दोन पावले उचलावे लागतील. एक म्हणजे सरकारने उमेदवारांप्रमाणे निवडणुक लढणाºया पार्टीच्या खर्चाची सीमा ठरवावी. दुसरे म्हणजे निवडणुकी दरम्यान सुरक्षा व्यवस्था सांभाळण्यासाठी अर्ध सैनिक दलाची संख्या वाढवावी. शांततेने निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला अर्ध सैनिक दलाची मदत घेण्याची वेळ येऊ शकते. सरकारतर्फे जर मतदान केंद्राच्या हिशेबाने फोर्स मिळाल्यास निवडणुकीसाठी कमी वेळ लागेल.ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह लावणे अयोग्यडॉ. कुरेशी यांनी सांगितले की, ईव्हीएम मशीनच्या वापरावर लावण्यात येणारे आरोप बिनबुडाचे आहेत. ईव्हीएम मशीन सुरक्षित आहेत. त्यात कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होणे शक्य नाही.