शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
मेल्यावरही फरफट, झोळीतून नेला देह, रस्ताच नसल्याने चार किमी पायपीट, पेणमधील विदारक चित्र
3
"जागतिक महासत्तांच्या यादीत भारत हवा", व्लादिमीर पुतिन यांचं विधान
4
पुरुष टेलर घेऊ शकणार नाही महिलांचे माप, उत्तर प्रदेश महिला आयोगाचा प्रस्ताव
5
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
6
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
7
"काँग्रेसकडून जाती-जातीत भांडण लावण्याचा खतरनाक खेळ, म्हणूनच 'एक है तो सेफ है"', नरेंद्र मोदी यांचा घणाघात
8
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
9
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
10
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
11
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
12
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
13
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
14
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
15
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
17
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
18
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
19
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना

लोकायुक्त विधेयक मंजूर! मुख्यमंत्री, मंत्री कार्यकक्षेत; कशी असेल रचना, अधिकार काय?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 29, 2022 6:08 AM

‘लोकपाल’च्या धर्तीवर कायदा करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क     नागपूर: केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा तयार केल्यानंतर राज्यांनी असाच लोकायुक्त कायदा तयार करावा, अशी अपेक्षा होती. असा लोकायुक्त कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले. विधानसभेत लोकायुक्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते बोलत होते. पारदर्शक कारभार करण्याकरिता या विधेयकामुळे आपल्यावर अंकुश असेल, असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 

 या कायद्यासाठी अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले होते. तेव्हा त्यांना अपेक्षित असलेला लोकायुक्त कायदा तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी दिलेले प्रतिनिधी होते. या समितीने जे बदल सुचवले ते सगळे मान्य करण्यात आले, असे फडणवीस यांनी सांगितले. 

कशी असेल रचना?

लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असतील. लोकायुक्त समितीत ५ सदस्य असतील. त्यांच्या नेमणुका मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषदेचे सभापती करतील.

अधिकार काय? 

- येणाऱ्या तक्रारींचे अन्वेषण २४ महिन्यात होणार 

- चौकशीचे खटले विशेष न्यायालय एका वर्षाच्या आत निकाली काढतील 

- लोकसेवकाने मालमत्ता भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मिळवल्याचे कोर्टाने नोंदवल्यास ती जप्त किंवा सरकारजमा करण्याचे आदेश देऊ शकतात nखटल्याचा खर्च आरोपींकडून वसूल करणार 

कुणाकुणावर असेल अंकुश?

१. लोकसेवक 

- मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्री यांच्या विरोधातील तक्रारीची चौकशी करावयाची झाल्यास विधानसभेच्या २/३ सदस्यांची मान्यता लागणार

- मंत्री किंवा माजी मंत्र्याच्या विरोधातील चौकशीला राज्यपाल आणि मंत्रिगटाची परवानगी आवश्यक 

- विधानसभेच्या आमदार व माजी आमदाराच्या चौकशीला विधानसभा अध्यक्ष तर विधान परिषद सदस्याच्या चौकशीला सभापतींची संमती लागेल

- महानगरपालिका ते ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांच्या चौकशीला मंत्र्यांची परवानगी आवश्यक

२. अधिकारी  

- भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या चौकशीला मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्या संमती लागणार

- इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीला सक्षम प्राधिकाऱ्याची संमती आवश्यक 

- केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांविरोधातील तक्रारीच्या चौकशीला केंद्राची संमती आवश्यक

खोट्या तक्रारी होऊ नये याची काळजीही कायद्यात घेतली आहे. यामुळे कुणीही उठले आणि तक्रार केली असे होणार नाही. आमदारांच्या संदर्भात चौकशीची परवानगी देण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेच्या सभापतींना आहेत. मंत्र्यांच्या संदर्भात राज्यपालांना अधिकार आहेत. या फिल्टरमधून गेल्याशिवाय तक्रार दाखल होणार नाही.  - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :Winter Session Maharashtraविधानसभा हिवाळी अधिवेशन