लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : संजय गांधी निराधार योजनेचे तीन महिन्यांचे मानधन अखेर त्यांच्या खात्यात जमा झाले. लोकमतने यासंदर्भात पुढाकार घेत हा विषय लावून धरला होता. जिल्हाधिकारी मुदगल यांनी सुद्धा याची गंभीर दखल घेतली होती. अखेर मानधन जमा झाल्याने लाभार्थ्यांनाही दिलासा मिळाला.संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेचे मार्च ते मे २०१९ या तीन महिन्याचे मानधन यंदा एकाचवेळी मंजूर करण्यात आले. जिल्हा प्रशासनातर्फे हे मानधन ११ जून ते १५ जून या दरम्यान अ‍ॅक्सीस बँकेत जमा करण्यात आले होते. अ‍ॅक्सीस बँक ही या याजनेंतर्गत अनुदान वाटपाची मध्यवर्ती बँक आहे. येथून निधी लाभार्थी असलेल्या विविध बँकांना वितिरत केला जातो. त्यानंतर संबंधित बँक ती लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करते. जिल्हा प्रशासनाकडून निधी पाठवण्यात आला. परंतु तो लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालाच नाही. जून महिना संपत आला तरी मानधन जमा झाले नव्हते. लाभार्थी बँकेच्या चकरा मारायचे. परंतु मानधन जमा झाले नाही, असे सांगून त्यांना परत पाठविले जात होते. लोकमतकडेही यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्या. याबाबत लोकमतने वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. तेव्हा मानधन कधीचेच बँकेला पाठवण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. प्रशासनाकडून मानधन बँकेला गेले तर मग ते अडले कुठले. लाभार्थ्यांच्या खात्यात का जमा झाले नाही. याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केली. जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी याची गंभीर दखल घेत निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात कारवाईचे निर्देश दिले. निवासी उपल्हिाधिकारी रवींद्र खजांची यांनी अ‍ॅक्सीस बँकेला सविस्तर पत्र पाठवून लाभार्थ्यांच्या खात्यात तातडीने अनुदान जमा करण्याचे निर्देश बजावले आहेत. त्यानंतरही उशीर झाला. तेव्हा प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत मानधन लाभार्थ्यांना उशिरा मिळाल्यास संबंधितांना दोषी ठरले जाईल, असे निर्देश बजावले. यानंतर चक्रे गतीने फिरली. अखेर मानधन लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाले.कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची गरजसंजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना यातील लाभार्थी हे बहुतांश ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांचे मानधन कधीच वेळेवर जमा होत नाही, हा अनुभव आहे. ज्येष्ठ नागरिक असल्याने ते फारसा आवाज उचलू शकत नाहीत. लाभार्थ्यांना नियमित अनुदान मिळावे यासाठी तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही केवळ यावेळचीच समस्या न समजता यासंदर्भात कायमस्वरुपी तोडगा काढावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.