आॅनलाईन लोकमतनागपूर : भाजपाचे आमदार आशिष देशमुख हे गेल्या काही दिवसांपासून आपल्याच सरकारच्या धोरणांवर जाहीरपणे टीका करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर शनिवारी त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्याच सरकारच्या धोरणांवर टीका करीत गोवंश हत्या बंदी कायद्याला जाहीरपणे विरोध दर्शविला आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून या कायद्याबाबत शासनाने फेरविचार करावा, अशी मागणी सुद्धा केली.जनमंचच्यावतीने आमदार निवास येथे दुसरे राज्यस्तरीय किसानपुत्र आंदोलन शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. या शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी भाजपाचे आमदार आशिष देशमुख आपले मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले, शेतकरी विरोधी कायदे बदलण्याची नितांत गरज आहे. गोवंश बंदी कायदासुद्धा तसाच आहे. गोवंश हा भावनेशी जुळला असल्याने किमान बैलाला तरी त्यातून सूट देण्यात यावी, यासंबंधात शासनाने फेरविचार करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच ते म्हणाले, नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये सत्ताधाऱ्यांना ग्रामीण भागात चांगलाच फटका बसला आहे. त्यामुळे येत्या १ फेब्रुवारी रोजी होणारे देशाचे बजेट हे कृषीवर आधारित राहण्याची शक्यता असल्याचेही ते म्हणाले. २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपाच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना जाहीर करण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले होते. ते झाले तर शेतकऱ्यांना मोठी मदत होईल. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी मान्य करण्याचे आणि ५० टक्के नफा मिळून हमी भाव देण्याचे आश्वासन सुद्धा भाजपाने दिले असल्याची आठवण करून देत सरकारने दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी त्यांना बाध्य करावे लागेल, असेही ते म्हणाले. शेवटी त्यांनी तेलंगणा या राज्याचे उदाहरण देत स्वतंत्र राज्य कसा विकास करू शकते हे सांगत विदर्भ हे देशाचे ३० वे राज्य निर्माण होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
गोवंश हत्या बंदी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान : भाजपा आमदार आशिष देशमुख
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 06, 2018 10:10 PM
भाजपाचे आमदार आशिष देशमुख हे गेल्या काही दिवसांपासून आपल्याच सरकारच्या धोरणांवर जाहीरपणे टीका करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर शनिवारी त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्याच सरकारच्या धोरणांवर टीका करीत गोवंश हत्या बंदी कायद्याला जाहीरपणे विरोध दर्शविला आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून या कायद्याबाबत शासनाने फेरविचार करावा, अशी मागणी सुद्धा केली.
ठळक मुद्देसरकारला घेरले : कायद्याबाबत फेरविचार करण्याची मागणी