शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

Maharashtra Assembly Election 2019 : सोशल मीडियावरील प्रचाराचा रोज तयार होतो अहवाल : एक गुन्हा दाखल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 05, 2019 7:49 PM

सोशल मीडियाचा वापर दुधारी शस्त्रासारखा असल्याने निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार उमेदवारांच्या प्रचाराचा रोजचा अहवाल तयार केला जात आहे. यासाठी सायबर सेलची यंत्रणा कामी लागली असून हा अहवाल दरररोज सायंकाळी निवडणूक आयोगाकडे जात आहे.

ठळक मुद्देउमेदवारांच्या प्रचारावर सायबर सेलची नजर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आजवर वापरण्यात आलेल्या पारंपारिक साधनांमध्ये आता सोशल मीडियाचीही भर पडली आहे. या माध्यमाचा वापर दुधारी शस्त्रासारखा असल्याने निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार उमेदवारांच्या प्रचाराचा रोजचा अहवाल तयार केला जात आहे. यासाठी सायबर सेलची यंत्रणा कामी लागली असून हा अहवाल दरररोज सायंकाळी निवडणूक आयोगाकडे जात आहे.निवडणूक काळातील सायबर गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी क्रिस्टो फॉरेन्सिक एजंसीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या माध्यमातून सायबर सेलच्या चमुने या निवडणुकीत तीन दिवसांपूर्वी सदर पोलीस स्टेशनमध्ये एका महिलेविरूद्ध गुन्हा दाखल केला असून त्याची चौकशी सुरू केली आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीमध्ये आठ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.सायबर सेलची ही चमू राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून वापरल्या जाणाऱ्या सोशल मीडियावर नजर ठेऊन राहणार आहे. वापरलेले इमोजी, फॉरवर्ड आणि शेअर होणाऱ्या पोस्ट, त्याला मिळणारे लाईक्स, प्रक्षोभक प्रतिक्रिया याची नोंद प्रत्यक्ष उमेदवाराच्या नावानुसार घेतली जात आहे. सायबर सेलच्या माध्यमातून आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास थेट गुन्हा दाखल करण्याचीही तरतुद आहे. एवढेच नाही तर प्रचार होत असल्यास संबंधित उमेदवाराच्या अकांउंटमधून पैसे कपात केले जाणार आहेत.नोडल ऑफिसर आणि तीन कमेट्याया कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी नोडल ऑफिसर नियुक्त करण्यात आले असून त्यांच्या अंतर्गत तीन कमेट्या तयार करण्यात आल्या आहे. यात सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्यासाठी तीन कमेट्या तयार करण्यात आल्या असून रोज मॉनिटरिंग सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रसार माध्यमाच्या कक्षात पाच दूरदर्शन संच लावण्यात आले असून त्याचेही रोज मॉनिटरिंग सुरू असते. सोशल मीडियावरील नियंत्रणासाठी सायबर सेलच्या पोलीस निरीक्षक अश्विनी जगताप, अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण) मोनिका राऊत आणि पत्रकार प्रतिनिधी म्हणून मोहित हक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.४२ अ‍ॅप्स धोकादायक घोषितनिवडणूक आयोगाने ४२ अ‍ॅप्स धोकादायक घोषित केले आहेत. यात वेबो, वुइचाट, शेअरइट, ट्रयुकॉलर, युसी न्यूज, युसी ब्रॉडकास्ट, ब्युटीप्लस, न्यूजडॉग आदींसह ४२ अ‍ॅप्सचा यात समावेश आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या वापरासाठी निर्बंध नसले तरी निवडणूक कर्तव्यावरील अधिकाऱ्यांना मात्र माहितीच्या आदाप्रदनासाठी या अ‍ॅप्सच्या वापरावर निवडणूक काळासाठी मनाई करण्यात आली आहे.

टॅग्स :Maharashtra Assembly Election 2019महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019Social Mediaसोशल मीडिया