लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात विदर्भासाठी पॅकेजची घोषणा करण्याची तयारी शिंदे-फडणवीस सरकारने केली आहे. यात विदर्भातील शेतकरी, विदर्भातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह काही नव्या प्रकल्पांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात लोकायुक्त कायदाही संमत केला जाणार आहे. पहिल्या आठवड्यात विधानसभेत कमजोर पडलेले विरोधक या आठवड्यात आक्रमक होत सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणतात का, याकडेही सगळ्यांचे लक्ष लागलेले आहे. पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या कथित भूखंड घोटाळ्यावरून विधान परिषदेत विरोधक आक्रमक होते. मात्र, विधानसभेत ती आक्रमकता विरोधकांनी दाखवली नाही.
डिसेंबर २०१९ मध्ये नागपुरात महाविकास आघाडी सरकारचे पहिले अधिवेशन पार पडले होते. त्यानंतर कोरोनामुळे २०२० आणि २०२१ अशी दोन वर्षे नागपुरात अधिवेशन होऊ शकले नाही. राज्यात सत्तांतरानंतर आता हे अधिवेशन नागपुरात होत आहे. त्यामुळे नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून विदर्भासाठी काय घोषणा केल्या जातात, याची उत्सुकता आहे.
अब्दुल सत्तारांची अडचण वाढणार
- अब्दुल सत्तारांचे एक भूूखंड प्रकरण समोर आलेले आहे. त्यावरून विरोधक सरकारला अडचणीत आणण्याची शक्यता आहे.
- याशिवाय टीईटी घोटाळ्याशी संबंधित अजित पवारांनी विचारलेले दोन लेखी प्रश्न वगळण्यात आले होते.
- विरोधकांनी गोंधळ घातल्यानंतर हे प्रश्न कुणी वगळले याची चौकशी करण्याचे जाहीर करत अध्यक्षांनी प्रश्न राखून ठेवला.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"