दीपक भातुसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील प्रश्न सुटावेत, विदर्भाला न्याय मिळावा, म्हणून करारानुसार नागपूरला हिवाळी अधिवेशन भरवले जाते. सध्या नागपूरला सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात खरोखरच विदर्भाला न्याय मिळाला का, राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली का? तर याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच आहे. कमजोर विरोधक आणि बिनधास्त सत्ताधारी असे चित्र अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात पाहायला मिळाले. विदर्भाचे प्रश्न सोडून भलत्याच प्रश्नांना सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले. जेमतेम दोन आठवडे नागपुरात अधिवेशन चालणार आहे. त्यातही सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आपापले राजकीय हिशेब चुकते करण्यातच आतापर्यंतचा वेळ घालवला आहे. त्यामुळे जनतेच्या हिताचे प्रश्न सभागृहात चर्चेला येणार तरी कधी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दिशा सालीयन, फोन टॅपिंगवरून गदारोळ
विधानसभेत विरोधकांनी रश्मी शुक्ला प्रकरणावरून सत्ताधारी पक्षाला जाब विचारला; परंतु, विधानसभा अध्यक्षांनी विरोधकांना बोलण्याची परवानगी नाकारताना नियमांवर बोट ठेवले. त्यानंतर अचानक शिंदे गट आणि भाजपच्या आमदारांनी दिशा सालीयनचा मुद्दा उपस्थित केला. सत्ताधारी पक्षाचे जवळपास दहा आमदार या मुद्द्यावर बोलले. यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी चौकशीची घोषणा केली. या काळात विरोधक मात्र शांत बसून होते. जयंत पाटील यांचे निलंबन
अजित पवार यांनी पूजा चव्हाण प्रकरणाचीही चौकशी करा, अशी मागणी केली. यावेळी भास्कर जाधव यांना बोलू द्या, अशी मागणी विरोधकांनी केली. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी ती फेटाळली. सत्ताधारी पक्षाच्या दहा आमदारांना बोलू देता मग विरोध पक्षाच्या एका आमदाराला का बोलू दिले जात नाही, यावरून विरोधकांनी गोंधळ घातला. त्या गोंधळातच जयंत पाटील यांना अध्यक्षांबद्दल काढलेल्या अपशब्दाबद्दल निलंबित करण्यात आले. दुसऱ्या दिवशीच्या कामकाजावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला.
विदर्भावर चर्चा का नाही?
विरोधकांनी फोन टॅपिंगचा मुद्दा उपस्थित करताच मंत्री गिरीश महाजन यांनी विरोधकांना विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा करायची नाही, विरोधक विदर्भविरोधी आहेत, असा आरोप केला. मात्र, त्यानंतर त्यांच्याच पक्षाने दिशा सालीयान प्रकरणावरून अर्धा दिवस वाया घालवला. नाही म्हणायला विरोधी पक्षाच्या विदर्भावरील ठरावावर भाजप- शिंदे गटाच्या आमदारांची भाषणे झाली. मात्र, विरोधकांचा विदर्भ- मराठवाड्यावरील ठराव मात्र चर्चेलाच येऊ शकला नाही.
विरोधकांनी संधी का साधली नाही?
अधिवेशनात चुकीची कामे समोर आणून सरकारला अडचणीत आणण्याची विरोधकांना संधी असते. ही संधी विरोधक साधतही असतात. मात्र, त्यासाठी विरोधी पक्षनेता खमका लागतो. मात्र, विधानसभेत अजित पवार यांचे हे खमके नेतृत्व दिसून आले नाही. अनेकदा संधी असतानाही त्यांनी सत्ताधारी शिंदे- फडणवीस सरकारला अडचणीत आणण्याचा मोका साधला नाही. त्यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात संपूर्ण अधिवेशनभर अजित पवारांच्या या कमजोर भूमिकेचीच चर्चा होती.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"