शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बारामतीचं राजकीय तापमान वाढणार: अजित पवारांना शह देण्यासाठी शरद पवार मैदानात; आज ६ ठिकाणी सभा!
2
"महायुतीत मुख्यमंत्री पदासाठी कुठलीही रस्सीखेच नाही, कुणीही मागणी केलेली नाही"; फडणवीस स्पष्टच बोलले
3
"जिवंत राहायचं असेल तर...", अभिनेता सलमान खानला पुन्हा लॉरेन्स बिश्नोई गँगची धमकी
4
IPL 2025 मेगा लिलाव कधी होणार? समोर आली महत्त्वाची अपडेट; स्टार खेळाडू होणार मालामाल
5
मधुरिमाराजेंची लढण्यापूर्वीच माघार, काँग्रेस आता राजेश लाटकरांना पाठिंबा देणार?
6
राज्यात ‘एमआयएम’चे १५ उमेदवार, एकाला पाठिंबा, मुस्लिम मतविभाजन टाळण्यासाठी कमी उमेदवार
7
आजचे राशीभविष्य, ५ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, अपूर्ण कामे तडीस जातील
8
विमान प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! फ्लाइटमध्ये इंटरनेट वापरण्याबाबत सरकारचा नवीन नियम
9
शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या घसरणीसह सुरुवात; Nifty च्या 'या' स्टॉक्समध्ये जोरदार विक्री
10
अमेरिका आज निवडणार नवा राष्ट्राध्यक्ष, ट्रम्प-हॅरिस यांच्यात हाेणार ऐतिहासिक लढत
11
"तुम्ही सरळ जसप्रीत बुमराहला कॅप्टन करा अन् रोहित शर्माला सांगा..."; सुनील गावसकर यांची संतप्त प्रतिक्रिया
12
Suzlon Shares: वर्षभराच्या उच्चांकापेक्षा २२ टक्क्यांनी घसरला शेअर; खरेदीची संधी की आणखी घसरणार भाव?
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: बंडखोर बनणार का 'किंगमेकर'? तब्बल १५७ उमेदवार रिंगणात
14
कोणताही गाजावाजा न करता 'बिग बॉस' फेम अभिनेत्रीने साधेपणाने केलं लग्न, सर्वांकडून कौतुकाचा वर्षाव
15
Reliance Jio IPO : मुकेश अंबानी केव्हा आणणार देशातील सर्वात मोठा आयपीओ? मोठी अपडेट आली समोर, पाहा संपूर्ण डिटेल्स
16
बार्शीत ५ जरांगे-पाटील समर्थकांची माघार; एकजण मात्र दिवसभर नॉटरिचेबल!
17
राज्यात बंडखोरीचा सार्वत्रिक उद्रेक, तब्बल १५७ बंडखोर रिंगणात, कुठे कुठे काय स्थिती?
18
बंडखोरांमुळे महायुती आणि मविआलाही जबर धक्के; यंदा वाढणार रंगत
19
ठाण्यात वर्चस्वाची लढाई; १९ मतदारसंघांपैकी सहा ठिकाणी बंडखोरीचे ग्रहण, जिल्ह्यात शिंदेसेना, उद्धवसेनासह भाजपही मोठा भाऊ होण्यासाठी प्रयत्नशील
20
अतुल सावेंसमोर हॅट्ट्रिकचे आव्हान, यंदा इम्तियाज जलील यांच्याशी लढत; मतविभागणीचा फायदा होणार?

महाविकास आघाडीचा नागपूरवर अन्याय : ५२५ कोटीची डीपीसी २९९ कोटीवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 28, 2020 11:39 PM

गेल्या वर्षी ५२५ कोटी रुपयांची डीपीसी यंदा २९९.५२ कोटीवर आणून महाविकास आघाडीच्या सरकारने एकप्रकारे नागपूरवर अन्याय केला आहे.

ठळक मुद्देविकास कामांवर होणार परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मागील पाच वर्षांत नागपूरच्या जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) वाढीव निधी मिळत आला आहे. ही वाढ सातत्याने होत गेली. गेल्या वर्षी नागपूरची डीपीसी ही ५२५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. नागपूरसारख्याउपराजधानीच्या शहराच्या विकासाला त्यामुळे मोठा हातभार लागला. राज्याच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्येसुद्धा नागपूर जिल्ह्याला तीन महत्त्वाचे खाते मिळाले. गृहमंत्री व ऊर्जामंत्री नागपूर जिल्ह्याचे आहेत. त्यामुळे नागपूरच्या विकासाचे चक्र हे कायम राहील. डीपीसीच्या निधीत यंदाही वाढ होईल, असे वाटत होते. पालकमंत्र्यांनी तसा दावाही केला होता. परंतु लोकांच्या अपेक्षा आणि पालकमंत्र्यांचा दावाही फोल ठरला. गेल्या वर्षी ५२५ कोटी रुपयांची डीपीसी यंदा २९९.५२ कोटीवर आणून महाविकास आघाडीच्या सरकारने एकप्रकारे नागपूरवर अन्याय केला आहे.नागपूर जिल्ह्यासाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २९९ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या नियोजन आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली. शासनाने २४१ कोटी ८६ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करून दिली होती. त्यानुसार अर्थमंत्र्यांनी या बैठकीत ५७ कोटी ६६ लाख रुपये अतिरिक्त वाढ मंजूर केली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात मंगळवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीला पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, खा. डॉ. विकास महात्मे, खा. कृपाल तुमाने, आ. आशिष जयस्वाल, आ. प्रकाश गजभिये, आ. समीर मेघे, आ. विकास ठाकरे यांच्यासह वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेणारगेल्या वर्षी जितका निधी मंजूर झाला किमान तितका निधी तरी मिळावा, अशी पालकमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींची इच्छा होती. त्यांची ही अडचण मी समजू शकतो. त्यांचे समाधान मी करू शकलो नाही. असे असले तरी नागपूर हे उपराजधानीचे शहर आहे. त्यामुळे येथील विकास कामे बाधित होणार नाही. पोलीस वाहनांसाठी निधी, अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या रस्त्यांसाठी निधी शासनातर्फे उपलब्ध करून दिला जाईल. गेल्या वर्षीपेक्षा अतिरिक्त निधीच्या बाबतीत उद्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सहमतीने योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितले.नाग नदीसह पिवळी नदीही होणार स्वच्छकेंद्र सरकारच्या मदतीने नाग नदी स्वच्छतेची योजना आहे. यासोबतच पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सुचविल्यानुसार नाग नदीबरोबर पिवळी नदी स्वच्छ करण्यात येईल, यासाठी राज्य शासन निधी देणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. यासोबतच नागपूर शहरातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी टनेल बांधण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून यावर योग्य मार्ग काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.पाच वर्षांत असा वाढला निधीमाजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे नागपूरच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास निधीत सातत्याने वाढ झाली. ती पुढीलप्रमाणे आहे.वर्ष                   डीपीसी मंजूर निधी२०१४-२०१५      १७५ कोटी२०१५-२०१६      २९० कोटी२०१६-२०१७      ३५० कोटी२०१७-२०१८      ४५० कोटी२०१८-२०१९      ५५२ कोटी

टॅग्स :Governmentसरकारfundsनिधीnagpurनागपूर