लोकमत न्यूज नेटवर्क
कामठी : ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर करण्याच्या निर्णयावरून भाजपने महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करणे सुरू केले आहे. मात्र आता काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस सुरेश भोयर यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्र पाठवित सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वी काढल्याप्रमाणेच कायम ठेवण्यात यावे अशी मागणी करीत महाविकास आघाडी सरकारला घरचा अहेर दिला आहे.राज्यातील १४,२३४ ग्रामपंचायतींसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होऊ घातले आहे. यात नागपूर जिल्ह्यातील १३० ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. नागपूरसह राज्यातील ७ जिल्ह्यात सरपंच पदाचे आरक्षण आधीच जाहीर करण्यात आले होते. ग्रामविकास मंत्रालयाने १६ डिसेंबर रोजी निर्णय घेत सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर करण्याचे स्पष्ट केले आहे. यात आधी काढण्यात आलेले आरक्षण रद्द होणार असल्याचे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले होते. याला भाजप, रासपसह अ.भा.सरपंच परिषदेने विरोध दर्शविला होता. सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर करण्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात संभ्रम निर्माण झाल्याचे भोयर यांनी पत्रात म्हटले आहे. नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष, पंचायत समितीचे सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि महानगरपालिकेच्या महापौरांची आरक्षणाची सोडत निवडणुकीपूर्वीच जाहीर होत असताना ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे भोयर यांनी म्हटले आहे. इकडे विधान परिषद निवडणुकीत मिळालेल्या दमदार विजयानंतर ग्रामपंचायतीच्याही निवडणुकाही एकत्र लढायच्या, अशी भूमिका महाविकास आघाडीचे राज्यातील नेते घेत आहेत. मात्र काँग्रेसच्याभोयर यांच्या पत्रामुळे सरपंच पदाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडीत विसंवाद असल्याचे दिसून येत आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या मुद्यावर महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असा राजकीय कलगीतुरा आणखी रंगणार, हे निश्चित.