नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठामध्ये प्रलंबित असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या हरपूर जमीन घोटाळा प्रकरणात बुधवारी मोठी उलथापालथ झाली. ॲड. आनंद परचुरे यांनी न्यायालय मित्राची जबाबदारी सोडली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी त्यांच्या जागेवर ॲड. निखिल पाध्ये यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली.
ॲड. परचुरे यांनी काही वर्षांपूर्वी एका प्रकरणात या जमिनीच्या मूळ मालकातर्फे कामकाज पाहिले होते. त्यामुळे नागपूर सुधार प्रन्यासने ॲड. परचुरे यांना या प्रकरणात न्यायालय मित्र म्हणून कायम ठेवण्यास आक्षेप घेतला. परिणामी, ॲड. परचुरे यांनी स्वत:च न्यायालय मित्राच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याची न्यायालयाला विनंती केली. न्यायालयाने ती विनंती मान्य केली. शहरातील आरक्षित भूखंडांच्या बेकायदा नियमितीकरणाविरुद्ध उच्च न्यायालयात २००४ पासून जनहित याचिका प्रलंबित आहे.
हरपूर घोटाळ्याशी संबंधित १६ आरक्षित भूखंड या याचिकेचा भाग आहे. ॲड. परचुरे १९ वर्षांपासून या याचिकेचे कामकाज पाहत होते. संबंधित भूखंड (खसरा क्र. ९, १०, ११, १२ व १६/२) सक्करदरा स्ट्रीट स्कीमसाठी आरक्षित आहेत. उज्ज्वल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने आरक्षित जमिनीवर अनधिकृत ले-आऊट टाकून हे भूखंड विकले आहेत. हे भूखंड गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित केले जाऊ शकत नाहीत.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?
अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अनेक भूमाफिया नागपुरातील कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक जमिनी घशात घालत आहेत. त्यामुळे नगररचनेची एैशीतैशी झाली आहे. अशा घोटाळ्यात सहभागी अधिकारी, भूमाफिया आदींना शोधून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. विरोधकांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हरपूर जमीन घोटाळा गाजवला होता. आता सर्वांना या प्रकरणात ठोस कारवाईची प्रतीक्षा आहे.