शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

नपुंसकतेचा आरोप पुरुषाची मानहानी करणारा; हायकोर्टाचा निर्णय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 06, 2018 9:44 AM

नपुंसकतेचा आरोप पुरुषाची मानहानी करणारा आहे. या आरोपामुळे समाजाचा पुरुषाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. परिणामी, तो पुरुष ताठ मानेने जगू शकत नाही असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी एका प्रकरणात नोंदविले.

ठळक मुद्दे पुरुषाला ताठ मानेने जगता येत नाही

राकेश घानोडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नपुंसकतेचा आरोप पुरुषाची मानहानी करणारा आहे. या आरोपामुळे समाजाचा पुरुषाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. परिणामी, तो पुरुष ताठ मानेने जगू शकत नाही असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी एका प्रकरणात नोंदविले.या प्रकरणाचे विशेष म्हणजे पत्नीने स्वत:च्या पतीवर हा गंभीर आरोप केला. त्यानंतर पतीच्या तक्रारीवरून प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने विविध पुरावे लक्षात घेता जेएमएफसी न्यायालयाची कारवाई योग्य ठरवून पत्नीचा अर्ज फेटाळून लावला. हा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले.पत्नीने तिच्या एका याचिकेमध्ये पती नपुंसक असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, ती याचिका दाखल करण्यापूर्वी तिने पतीला त्याची समाजामध्ये बदनामी करण्याची धमकी दिली होती. त्यामुळे पतीने जेएमएफसी न्यायालयात तक्रार दाखल करून पत्नीवर भादंविच्या कलम ५०० (मानहानी) व कलम ५०६ (धमकी) अंतर्गत कारवाई करण्याची विनंती केली. जेएमएफसी न्यायालयाने प्रकरणाची चौकशी केली असता पतीच्या आरोपांत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आले. त्यामुळे २४ जुलै २०१७ रोजी पत्नी व अन्य आरोपींना नोटीस बजावण्यात आली. त्याविरुद्ध पत्नीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयात पत्नीतर्फे अ‍ॅड. जी. एल. बजाज तर, पतीतर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र डागा यांनी बाजू मांडली.

अशी झाली वादाची सुरुवातपती-पत्नीचे आपसात पटत नव्हते. त्यांचे नेहमी भांडण होत होते. त्यामुळे पत्नी तिच्या दोन मुलींसह २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी पतीची सोबत सोडून माहेरी निघून गेली. त्यानंतर पतीने पत्नीला परत आणण्याचा बराच प्रयत्न केला, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. दरम्यान, पत्नीने घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. त्या प्रकरणामध्ये २६ एप्रिल २०१७ रोजी न्यायालयाने पतीकडे एका मुलीचा तात्पुरता ताबा दिला. त्या आदेशाविरुद्ध पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय