लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही पडताळणी समितीने माना समाज बांधवांना वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही. यामुळे माना समाजातील विद्यार्थी, राजकीय नेते, समाजबांधवांसमोर अनेक अडचणी येत आहेत. या विरुद्ध आपला आवाज बुलंद करण्यासाठी शेकडो माना समाज बांधवांनी संविधान चौकात एकत्र येऊन आपला आवाज बुलंद केला.विदर्भ आदिवासी माना समाज कृती समितीने केलेल्या आवाहनानुसार शुक्रवारी शेकडो माना समाज बांधव संविधान चौकात एकत्र आले. यावेळी आयोजित सभेत संयोजक नारायण जांभुळे, कृती समितीचे उपाध्यक्ष बळीराम गडमडे, रामराव नन्नावरे, विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अतुल श्रीरामे, विदर्भ अध्यक्ष कुलदिप श्रीरामे, संदीप खडसन, नामदेव घोडमारे, प्रविण चौधरी, मिनाक्षी वाघ, रोशन ढोक, गुणवंत श्रीरामे, श्रीकांत एकुडे, संजु बारेकर, सुभाष नन्नावरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी नारायण जांभुळे यांनी न्यायालयाने आदेश देऊनही प्रशासन माना समाज बांधवांची दिशाभूल करीत असल्याचे मत व्यक्त केले. बोलताना गोपाल गडमल यांनी वैधता प्रमाणपत्रासाठी तीव्र आंदोलन करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. प्रा. गोविंद चौधरी यांनी सुप्रिम कोर्टाने आदेश देऊनही प्रशासनाला जाग येत नसल्याचे सांगून वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी भाग पाडू असा इशारा दिला. कुलदिप श्रीरामे यांनी माना समाज एकत्र आल्यामुळे आता वैधता प्रमाणपत्राचा प्रश्न सुटल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला. श्रीकांत धोटे यांनी न्याय मिळाल्याशिवाय माना समाज मागे हटणार नसल्याचे सांगितले. रामराव नन्नावरे यांनी आजपर्यंत अनेकदा मोर्चा काढूनही आश्वासनाशिवाय काहीच पदरात पडले नसल्याचे मत व्यक्त करून आता ठोस कृती करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी परवानगी नसल्यामुळे मोर्चा काढण्यास मनाई केली. अखेर माना समाज बांधवांनी अप्पर आदिवासी आयुक्तांना आंदोलनस्थळी बोलविण्याची मागणी करून ते येईपर्यंत ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. आंदोलनात नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यातून आलेले माना समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.माना समाजबांधवांच्या मागण्या-अवैध केलेल्या जात प्रमाणपत्राचे आदेश मागे घेऊन जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे-प्रलंबित असलेले प्रस्ताव निकाली काढून त्वरीत जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करावे-खारीज व परत केलेले प्रस्ताव निकाली काढून जात प्रमाणपत्र द्यावे-माना जमातीचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहिम राबवावी