यवतमाळ जिल्ह्यातील  नरभक्षक वाघिणीला बेशुद्ध करूनच पकडले जाईल

यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक वाघिणीला ठार मारण्याच्या आदेशाची मुदत गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी संपली आहे. वन विभागाने आता वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचा आदेश जारी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देवन विभागाचे प्रतिज्ञापत्र : ठार मारण्याच्या आदेशाची मुदत संपली

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक वाघिणीला ठार मारण्याच्या आदेशाची मुदत गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी संपली आहे. वन विभागाने आता वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचा आदेश जारी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती देण्यात आली आहे.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए.के. मिश्रा यांनी २९ जानेवारी रोजी आदेश जारी करून वाघिणीला ठार मारण्याची परवानगी दिली होती. त्याविरुद्ध वन्यजीवप्रेमी सरिता सुब्रमण्यम व डॉ. जेरील बनाईत यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या. न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीनंतर आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली. स्थगितीची मुदत वेळोवेळी वाढविण्यात आली. दरम्यान, वाघिणीने दोन छाव्यांना जन्म दिला. परिणामी वन विभागाने वाघिणीला ठार मारण्याच्या आदेशाची मुदत वाढविणे टाळून तिला बेशुद्ध करून पकडण्याचा नवीन आदेश जारी केला आहे. छाव्यांना नैसर्गिक पद्धतीने पकडले जाणार आहे. न्यायालयाने बुधवारी वन विभागाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन आगामी घडामोडी विचारात घेण्यासाठी १४ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संबंधित वाघिणीचे राळेगाव तालुका वन परिसरात वास्तव्य आहे. तिने वर्षभरात १० जणांना ठार केल्याचा दावा वन विभाग करीत आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रवींद्र खापरे व अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर तर, वन विभागातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी कामकाज पाहिले.