शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024:- घासून येणार की ठासून? धाकधूक अन् टेन्शन!; ‘काहीही होऊ शकते’ असे किमान १०० मतदारसंघ
2
पुन्हा २३ नोव्हेंबर! आताही असेच काही घडले तर?
3
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: पत्नी व संतती यांच्याकडून सुखद बातमी मिळेल!
4
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विधानसभेच्या मतमोजणीला सुरुवात; काही मतदारसंघातील कल हाती!
6
यशोमती ठाकुरांचा विजयी चौकार की भाजपाला संधी; तिवसा मतदारसंघात कोण मारणार बाजी?
7
Maharashtra Election Results 2024: नाही जिंकलो तर मिशी काढणार,  समर्थकांनी लावल्या लाखोंच्या पैजा
8
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
9
विशेष लेख: ‘प्रोजेक्ट गॅदर’ : एकटेपणावर ‘अमेरिकन’ उपाय
10
"शेवटचे मत मोजेपर्यंत मोजणी केंद्र सोडू नका, निवडून आल्यावर थेट मुंबईला या"
11
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
12
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
13
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
14
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
15
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
16
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
17
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
18
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
19
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
20
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण

अनेक सहकारी वस्त्रोद्योगांमध्ये भलतेच उद्योग सुरू, टेक्सटाईल कंझ्युमर फाऊंडेशनचा हायकोर्टामध्ये आरोप

By राकेश पांडुरंग घानोडे | Published: February 14, 2024 6:40 PM

सध्या सहकारी वस्त्रोद्योगांकडून सरकारला दंडात्मक व्याजासह सुमारे ४ हजार ५०० कोटी रुपये वसुल करणे आहे.

नागपूर : राज्य सरकारच्या मेहरबानीमुळे जीवंत असलेल्या अनेक सहकारी वस्त्रोद्योगांमध्ये भलतेच उद्योग केले जात आहेत. या वस्त्रोद्योगांच्या जागा भाड्याने देण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणी वस्त्रोद्योग सोडून इतर व्यवसाय सुरू आहेत, असा खळबळजनक आरोप टेक्सटाईल कंझ्युमर फाउंडेशनने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये केला.

यासंदर्भात फाउंडेशनची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, फाउंडेशनने हा आरोप करून सरकारला आवश्यक आदेश द्या, अशी मागणी केली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला या मुद्यावर येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले. फाउंडेशनने जनहित याचिकेतही सहकारी वस्त्रोद्योगांविरुद्ध विविध मुद्दे मांडले आहेत. राज्य सरकारने सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी सहकारी वस्त्रोद्योगांमध्ये २५०० ते ३००० कोटी रुपये गुंतविले आहेत. ही रक्कम लाभांश व व्याजासह २० वर्षांमध्ये सरकारकडे परत येणे आवश्यक हाेते. परंतु, गेल्या ६० वर्षांत केवळ २ टक्के रक्कमच सरकारला परत मिळाली आहे.

सध्या सहकारी वस्त्रोद्योगांकडून सरकारला दंडात्मक व्याजासह सुमारे ४ हजार ५०० कोटी रुपये वसुल करणे आहे. याशिवाय, सरकारने सहकारी वस्त्रोद्योगांना १५८ कोटी रुपयाचे पुनर्वसन कर्जही दिले असून ही रक्कम देखील परत मिळाली नाही. हे कर्ज व्याजासह सुमारे ६०० कोटी रुपये झाले आहे. राज्य सरकार सहकारी वस्त्रोद्योगांना वीज दरामध्ये दरवर्षी सुमारे २००० कोटी रुपयाची सवलत देखील देते. तसेच, सहकारी वस्त्रोद्योगांवर बँकांचे सुमारे २ हजार ५०० कोटी रुपयाचे कर्ज थकीत आहे. परंतु, ही रक्कम वसुल करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यामध्ये काहीच तरतूद नाही. सहकारी वस्त्रोद्योगांमुळे सरकारचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. करिता, यापुढे सहकारी वस्त्रोद्योगांना आर्थिक मदत देणे बंद करण्यात यावे, असे फाउंडेशनचे म्हणणे आहे. फाउंडेशनतर्फे ॲड. चारुहास धर्माधिकारी यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :nagpurनागपूर