शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
2
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
3
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
4
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
5
बहिणीच्या लग्नात अनन्या पांडेने का घातला आईचा २१ वर्ष जुना ड्रेस? समोर आलं कारण
6
पृथ्वी शॉचा 'संघर्ष' कायम! मुंबईनेही दाखवला बाहेरचा रस्ता; ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने पत्राद्वारे दिला धीर
7
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
8
नजरेत क्रूरता, आवाजात निष्ठूरता.., 'संगीत मानापमान'मधील उपेंद्र लिमयेचं मोशन पोस्टर रिलीज
9
बाबो! 'पुष्पा २' साठी अल्लू अर्जुनने घेतले ३०० कोटी, रश्मिका अन् फहाद फाजिलला मिळाले फक्त...
10
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
11
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
12
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
13
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
14
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
15
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
16
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
17
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
18
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
19
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...

अनेक सहकारी वस्त्रोद्योगांमध्ये भलतेच उद्योग सुरू, टेक्सटाईल कंझ्युमर फाऊंडेशनचा हायकोर्टामध्ये आरोप

By राकेश पांडुरंग घानोडे | Published: February 14, 2024 6:40 PM

सध्या सहकारी वस्त्रोद्योगांकडून सरकारला दंडात्मक व्याजासह सुमारे ४ हजार ५०० कोटी रुपये वसुल करणे आहे.

नागपूर : राज्य सरकारच्या मेहरबानीमुळे जीवंत असलेल्या अनेक सहकारी वस्त्रोद्योगांमध्ये भलतेच उद्योग केले जात आहेत. या वस्त्रोद्योगांच्या जागा भाड्याने देण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणी वस्त्रोद्योग सोडून इतर व्यवसाय सुरू आहेत, असा खळबळजनक आरोप टेक्सटाईल कंझ्युमर फाउंडेशनने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये केला.

यासंदर्भात फाउंडेशनची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, फाउंडेशनने हा आरोप करून सरकारला आवश्यक आदेश द्या, अशी मागणी केली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला या मुद्यावर येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले. फाउंडेशनने जनहित याचिकेतही सहकारी वस्त्रोद्योगांविरुद्ध विविध मुद्दे मांडले आहेत. राज्य सरकारने सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी सहकारी वस्त्रोद्योगांमध्ये २५०० ते ३००० कोटी रुपये गुंतविले आहेत. ही रक्कम लाभांश व व्याजासह २० वर्षांमध्ये सरकारकडे परत येणे आवश्यक हाेते. परंतु, गेल्या ६० वर्षांत केवळ २ टक्के रक्कमच सरकारला परत मिळाली आहे.

सध्या सहकारी वस्त्रोद्योगांकडून सरकारला दंडात्मक व्याजासह सुमारे ४ हजार ५०० कोटी रुपये वसुल करणे आहे. याशिवाय, सरकारने सहकारी वस्त्रोद्योगांना १५८ कोटी रुपयाचे पुनर्वसन कर्जही दिले असून ही रक्कम देखील परत मिळाली नाही. हे कर्ज व्याजासह सुमारे ६०० कोटी रुपये झाले आहे. राज्य सरकार सहकारी वस्त्रोद्योगांना वीज दरामध्ये दरवर्षी सुमारे २००० कोटी रुपयाची सवलत देखील देते. तसेच, सहकारी वस्त्रोद्योगांवर बँकांचे सुमारे २ हजार ५०० कोटी रुपयाचे कर्ज थकीत आहे. परंतु, ही रक्कम वसुल करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यामध्ये काहीच तरतूद नाही. सहकारी वस्त्रोद्योगांमुळे सरकारचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. करिता, यापुढे सहकारी वस्त्रोद्योगांना आर्थिक मदत देणे बंद करण्यात यावे, असे फाउंडेशनचे म्हणणे आहे. फाउंडेशनतर्फे ॲड. चारुहास धर्माधिकारी यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :nagpurनागपूर