शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
2
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
3
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
4
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
5
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
6
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
7
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
8
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
9
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
11
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
12
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
13
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
14
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
15
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
16
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
17
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
18
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
19
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
20
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....

मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्टीकरण देण्यास नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 10, 2019 8:36 PM

विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाल्याने यापुढे यासंदर्भातील कोणत्याही याचिका वा अर्जावर कोणतेही न्यायालय सुनावणी घेणार नाही असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ४ जून रोजी आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षणाचे प्रकरण निकाली काढताना दिला. तो आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी-मराठा आरक्षण) आरक्षणाविरुद्धच्या प्रकरणाला बाधा ठरणार नाही असे स्पष्टीकरण देण्यात यावे अशा विनंतीसह सागर सारडा व इतर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तो अर्ज खारीज केला व यासंदर्भात उच्च न्यायालयच योग्य तो निर्णय घेईल असे स्पष्ट करून निर्णय विरोधात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात यावी असे अर्जदारांना सांगितले.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयालाच घ्यावा लागेल निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाल्याने यापुढे यासंदर्भातील कोणत्याही याचिका वा अर्जावर कोणतेही न्यायालय सुनावणी घेणार नाही असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ४ जून रोजी आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षणाचे प्रकरण निकाली काढताना दिला. तो आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी-मराठा आरक्षण) आरक्षणाविरुद्धच्या प्रकरणाला बाधा ठरणार नाही असे स्पष्टीकरण देण्यात यावे अशा विनंतीसह सागर सारडा व इतर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तो अर्ज खारीज केला व यासंदर्भात उच्च न्यायालयच योग्य तो निर्णय घेईल असे स्पष्ट करून निर्णय विरोधात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात यावी असे अर्जदारांना सांगितले.पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील प्रवेशामध्ये यावर्षीपासून एसईबीसी आरक्षण लागू करण्याविरुद्ध डॉ. संजना वाडेवाले व इतर विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. २ मे २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने ती याचिका मंजूर केली व ३० नोव्हेंबर २०१८ पूर्वी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत यावर्षीपासून एसईबीसी आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिला. त्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे अपील फेटाळून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर सरकारने २० मे रोजी वटहुकूम जारी करून एसईबीसी आरक्षणाला संरक्षण दिले. त्याविरुद्ध पीडित विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात २७ मे रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून १० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जून रोजी संबंधित आदेश दिला. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील याचिका अडचणीत आली. परिणामी, सागर सारडा व इतर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून संबंधित आदेश उच्च न्यायालयातील याचिकेला बाधा ठरणार नाही असे स्पष्टीकरण मागितले होते. परंतु, त्यांना दिलासा मिळाला नाही. या प्रकरणावर आता उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.उच्च न्यायालयातील सुनावणी तहकूबएसईबीसी वटहुकूमाविरुद्धची याचिका निर्धारित तारखेनुसार सोमवारी उच्च न्यायालयासमक्ष सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सागर सारडा व इतर विद्यार्थ्यांच्या अर्जावर निर्णय दिला नव्हता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला.उच्च न्यायालयातील सुनावणी तहकूबएसईबीसी वटहुकूमाविरुद्धची याचिका निर्धारित तारखेनुसार सोमवारी उच्च न्यायालयासमक्ष सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सागर सारडा व इतर विद्यार्थ्यांच्या अर्जावर निर्णय दिला नव्हता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयMaratha Reservationमराठा आरक्षण