नागपूर : लग्न हे पती-पत्नीला आयुष्यभर सोबत ठेवणारे पवित्र बंधन आहे. हे बंधन क्षुल्लक कारणांवरून तोडले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे पती-पत्नीपैकी कुणालाही घटस्फोट मिळवायचा असल्यास त्यांच्यासोबत तीव्र स्वरूपाची क्रूरता केली जात असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले.
न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला. या प्रकरणातील दाम्पत्य आशा व नवीन (काल्पनिक नावे) मतभेदामुळे विभक्त राहात आहेत. आशा व्यवसायाने डॉक्टर आहे. कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळल्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयानेही तिला दिलासा नाकारून हे निरीक्षण नोंदविले. सासरची मंडळी धुणीभांडी, साफसफाई इत्यादी घरगुती कामे करायला लावतात. त्यांनी घरकामांसाठी मोलकरीण ठेवली नाही. ते सतत टोचून बोलतात. पती याकडे डोळेझाक करतो. तो काहीच सहकार्य करीत नाही. सासरमधील छळामुळे पहिल्यावेळी गर्भपात झाला. दुसऱ्यांदा गर्भवती झाल्यानंतरही सासरी काळजी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे तब्येत खराब झाली होती. परिणामी, माहेरी जाऊन आराम करावा लागला. बाळंतपणानंतर पतीने सासरी परत नेले नाही, असे आरोप आशाने केले होते. परंतु, तिला हे आरोप सिद्ध करता आले नाहीत.
पतीचा प्रामाणिकपणा सिद्ध
आशा व नवीन यांनी १० जुलै २००० रोजी आंतरजातीय लग्न केले. त्यांचे एकमेकांवर प्रेम होते. नवीनने आशाचे सर्व आरोप अमान्य करून स्वत:चा प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी विविध ठोस पुरावे सादर केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाला नवीनची बाजू योग्य आढळून आली. आशाला घरगुती कामे करावी लागली असती तर, ती नोकरीवर जाऊ शकली नसती. नवीनला संसार करायचा नसता तर, त्याने आशासोबत वेगळे राहण्यासाठी स्वतंत्र घर शोधले नसते, यासह विविध बाबीही न्यायालयाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केल्या.