विवाहित मुलगीही रेल्वे अपघाताच्या भरपाईसाठी पात्र; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Nagpur News रेल्वे अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीची विवाहित मुलगीही भरपाई मिळण्यासाठी पात्र आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला.

ठळक मुद्देआठ लाख रुपये देण्याचा आदेश

राकेश घानोडे

नागपूर : रेल्वे अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीची विवाहित मुलगीही भरपाई मिळण्यासाठी पात्र आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला.

रेल्वे कायद्यातील कलम १२३ (बी) (आय) मध्ये मृतावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीची व्याख्या देण्यात आली आहे. त्यामध्ये पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी आदींचा समावेश आहे. भरपाई अदा करण्यासाठी मुलगी अविवाहित असावी, हा निकष नाही, असेही न्यायालयाने पुढे नमूद केले. गोरेगाव, जि. गोंदिया येथील मीना शहारे या विवाहित मुलीने भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. न्यायालयाने ते अपील मंजूर करून मीनाला भरपाईसाठी पात्र ठरवले, तसेच तिला तीन महिन्यांत आठ लाख रुपये भरपाई अदा करा, असा आदेश दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेला दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

रेल्वे न्यायाधिकरणचा आदेश रद्द

मीनाने भरपाई मिळविण्यासाठी सुरुवातीला रेल्वे दावा न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल केला होता. न्यायाधिकरणने २३ ऑगस्ट २०१३ रोजी तो अर्ज खारीज केला. मृताकडे प्रवासाचे तिकीट नव्हते. तो प्रामाणिक प्रवासी नव्हता. त्याच्या अपघाताकरिता रेल्वे जबाबदार नाही, असे न्यायाधिकरणचे म्हणणे होते. त्यामुळे मीनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणचा वादग्रस्त आदेशही रद्द केला.

अशी घडली घटना

मृताचे नाव सूरज गणवीर होते. तो १४ एप्रिल २०११ रोजी गोंदिया ते वडसा असा प्रवास करीत होता. रेल्वेत गर्दी असल्यामुळे तो दारात उभा होता. दरम्यान, तोल जाऊन तो खाली पडला व गंभीर जखमी होऊन मरण पावला.

तिकीट नसले तरी भरपाई अनिवार्य

अपघातानंतर मृताकडे रेल्वे प्रवासाचे तिकीट आढळून आले नाही तरी, त्याच्या वारसदारांना भरपाई देणे अनिवार्य आहे, असेदेखील उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अपघातानंतर तिकीट हरवू शकते. तिकीट मिळाले नाही म्हणून, मृत व्यक्ती विनातिकीट प्रवास करीत होती, असा दावा रेल्वे करीत असेल तर, तो दावा सिद्ध करण्याची जबाबदारीही रेल्वेची आहे. ‘रिना देवी’ प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले.