अकोला जिल्ह्यातील चौघांचे हत्याकांड प्रकरण : तिघांची फाशी रद्द करून मरेपर्यंत जन्मठेप

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शेतीच्या वादातून चौघांचा निर्घृण खून करणाऱ्या तीन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना नैसर्गिक मृत्युपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : शेतीच्या वादातून घडले होते हत्याकांड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शेतीच्या वादातून चौघांचा निर्घृण खून करणाऱ्या तीन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना नैसर्गिक मृत्युपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व पुष्पा गणेडीवाला यांनी शुक्रवारी हा निर्णय जाहीर केला. हे प्रकरण अकोला जिल्ह्यातील आहे.
गजानन वासुदेव माळी, नंदेश गजानन माळी व दीपक गजानन माळी अशी आरोपींची नावे असून ते उरळ, ता. बाळापूर येथील रहिवासी आहेत. राजेश, योगेश व विश्वनाथ माळी आणि वनमाला रोकडे अशी मयतांची नावे होती. राजेश व योगेश सख्खे भाऊ होते. विश्वनाथ हे त्यांचे काका होते तर, वनमाला चुलत बहीण होती. राजेश व योगेशचे वडील भगवंतराव यांनी आरोपी गजानन माळीसोबत दोन एकर शेती खरेदीचा करार केला होता. त्यानंतर गजाननने करार नाकारला. त्यामुळे भगवंतरावने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला असता त्यांना शेतीचा ताबा देण्यात आला. दरम्यान, १४ एप्रिल २०१४ रोजी मयत राजेश व योगेश शेतात गेले असता गजाननने त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली. परिणामी, योगेशने गजाननविरुद्ध उरळ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. तेथून योगेश व राजेश हे बाखराबादला विश्वनाथकडे गेले. दरम्यान, राजेश घरीच थांबला तर, योगेश व वनमाला शेतात गेले. त्यांच्या पाठोपाठ आरोपीही शेतात गेले व त्यांनी कडबा कटरचे पाते व कुºहाडीने योगेश व वनमालावर सपासप वार करून त्यांना जाग्यावरच ठार केले. त्यानंतर तिन्ही आरोपी हे विश्वनाथच्या घरी गेले. त्या ठिकाणी आरोपींनी राजेश व विश्वनाथ यांचा खून केला. विश्वनाथची पत्नी पार्वती या घटनेची प्रत्यक्षदर्शी साक्षिदार आहे.
सत्र न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर ही शिक्षा कायम करण्यासाठी उच्च न्यायालयासमक्ष प्रकरण सादर केले होते. तसेच, आरोपींनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने यावर एकत्रित सुनावणी घेतल्यानंतर विविध बाबी लक्षात घेता हा सुधारित निर्णय दिला. आरोपींतर्फे अ‍ॅड. अविनाश गुप्ता व अ‍ॅड. आकाश गुप्ता तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. तहसीन मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.