‘कॅट’चे दोन दिवसीय राष्ट्रीय संमेलन : ९० दिवसीय अभियान नागपूर : जीएसटीमधील बारीकसारीक आणि प्रस्तावित तरतुदींना देशात जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. त्यातील तंत्रज्ञान आणि व्यापाऱ्यांना व्यवसायात कोणते आवश्यक बदल करावे लागतील, या संदर्भात कॉन्फडरेशन आॅफ आॅल इंडियाने (कॅट) देशातील पाच हजार व्यापाऱ्यांना मास्टर ट्रेनर म्हणून प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घोषणा ‘कॅट’तर्फे कळमना येथील नैवेद्यम इस्टोरिया येथे ७ व ८ फेबु्रवारीला झालेल्या दोन दिवस राष्ट्रीय संमेलनाच्या समारोपीय कार्यक्रमात करण्यात आली. यावेळी ‘कॅट’चे देशातील २०० पेक्षा जास्त पदाधिकारी उपस्थित होते. जीएसटीसंदर्भात देशस्तरावर ९० दिवस अभियान राबविण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी) जीएसटीमुळे आमूलाग्र बदल होणार ‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया यांनी सांगितले की, जीएसटी तंत्रज्ञानावर आधारित एक करप्रणाली असून त्यामुळे भविष्यात देशात आमूलाग्र बदल होणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यातील तरतुदींनुसार व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करण्यास त्रास होणार नाही, यासाठी व्यापाऱ्यांना बारीकसारीक गोष्टी समजावून सांगण्यात येणार आहे. जबाबदारी सरकारची जीएसटीमधील तरतुदींची माहिती व्यापाऱ्यांना करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पण जीएसटी लागू होण्यास काहीच महिने उरले आहेत, त्यानंतरही केंद्र व राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही, असे भरतीया म्हणाले. जीएसटीबाबत देशातील व्यापारी संभ्रमात आहेत. सरकारने आता उशीर न करताना जीएसटीवर चर्चा करावी, असे भरतीया यांनी स्पष्ट केले. जीएसटी पालन हा मूळ प्रश्न ते म्हणाले, जीएसटी पूर्णत: ई-करप्रणाली आहे. देशातील ७० टक्के व्यापारी अजनूही व्यवसायात संगणकाचा उपयोग करीत नाहीत. अशा स्थितीत जीएसटीचे पालन कसे होईल, हा प्रश्न आहे. ‘कॅट’ने टॅली सोल्युशन लिमिटेडसोबत देशात जीएसटीची माहिती देण्याची एक राष्ट्रीय मोहीम सुरू केली आहे. याद्वारे व्यापाऱ्यांना इत्थंभूत माहिती देण्यात येत आहे. जीएसटीमध्ये रिटर्न भरण्यासाठी प्रत्येकाला एक जीएसटी सुविधा प्रोव्हायडरची (जीएसपी) निवड करावी लागेल. जीएसपी नेटवर्कने टॅलीसह देशात ३३ कंपन्यांना जीएसपी बनविले आहे. ९० लाख व्यापाऱ्यांची नोंद ‘कॅट’चे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले, जीएसटीमुळे करदात्यांच्या संख्येत वाढ होईल. सरकारी आकड्यानुसार व्हॅट, अबकारी व सेवा कराच्या टप्प्यातील ९० लाख नोंदणीकृत व्यापारी जीएसटीच्या टप्प्यात येतील. शिवाय अनेक व्यापारी या टप्प्यात येणार आहेत. जीएसटीच्या प्रस्तावित कायद्यात कोणताही वस्तू अथवा सेवेची खरेदी वा विक्री, एक्स्चेंज, ट्रान्सफर, बार्टर, रेंट, लीज, लायसन्स, डिस्पोजल अथवा दुसऱ्या देशात माल अथवा सेवा निर्यात केल्यास जीएसटी अनिवार्य राहणार आहे. या टप्प्यात व्यापार व उद्योगांसह वाहतूक, ट्रक आॅपरेटर, लघु उद्योगांसह कोणताही सेवा देणारे मुख्यत्वे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाऊंटंट, प्रत्येक प्रकारचे सल्लागार, ज्योतिषी, एजंट, शेअरचे काम करणाऱ्यांचा समावेश राहील. हे लोक कोणत्याही कायद्यात नोंदणीकृत नाहीत. आता त्यांनाही जीएसटीमध्ये नोंदणी करावी लागेल, असे खंडेलवाल यांनी सांगितले. संमेलनात महेंद्र शाह, ब्रीजमोहन अग्रवाल, संजय पटवारी, मथुराप्रसाद गोयल, प्रकाश वाधवानी, मयूर पंचमतिया, प्रकाश महोडिया, किशोर धाराशिवकर, प्रकाश देशमुख, फारुक अकबानी, मधू त्रिवेदी, आरीफ खान, रवींद्र गुप्ता, ज्ञानेश्वर रक्षक, अनिल नागपाल, राजकुमार गुप्ता, निखिलेश ठाकर, महेशकुमार कुकरेजा, प्रकाश जैन, अमित केजरीवाल, पंकज अग्रवाल, राजेंद्र कोरडे, आशा पांडे, अनू उपाध्याय, रेखा चतुर्वेदी, शिखा शर्मा, ज्योती अवस्थी, संगीता खंडेलवाल, पायल खरोले, छाया रक्षक, जयश्री गुप्ता, अर्चना रस्तोगी, पिंकुश जयस्वाल, स्विता भरतीया, ज्योती अग्रवाल, रेणू जिंगद उपस्थित होते.
पाच हजार व्यापाऱ्यांना बनविणार मास्टर ट्रेनर
By admin | Published: February 09, 2017 2:37 AM