लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : संत गजानन महाराज यांच्या शेगाव येथील मातंगपुरा वस्तीची जागा तेथील नागरिकांना रिकामी करावीच लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी त्यांना पूर्ण दिलासा देण्यास नकार दिला.नागरिकांच्या मालकीची जमीन व घरे संपादित करून त्यांना रेडिरेकनर दराच्या पाचपट मोबदला देण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला होता. त्याविरुद्ध काही नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय शरद बोबडे व नागेश्वर राव यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सरसकट स्थगिती देण्यास नकार दिला. परंतु, नागरिकांना पाचपट मोबदला अदा करेपर्यंत त्यांची घरे तोडण्यात येऊ नये, असे सांगितले. त्यामुळे नागरिकांना अंशत: दिलासा मिळाला. नागरिकांना संत गजानन महाराज संस्थान पाचपट मोबदला देणार आहे. उच्च न्यायालयाने वस्तीतील अतिक्रमणधारक नागरिकांना आठवडी बाजारातील दुकाने घेऊन सात दिवसांमध्ये जागा रिकामी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात हस्तक्षेप केला नाही. याचिकार्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता इंदू मल्होत्रा व अॅड. पल्लव सिसोदिया, राज्य सरकारतर्फे अॅड. निशांत काटनेश्वरकर तर, संस्थानतर्फे अॅड. शिवाजी जाधव व अॅड. अरुण पाटील यांनी कामकाज पाहिले.
शेगावातील मातंगपुराची जागा रिकामी करावीच लागणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 11, 2018 9:04 PM
संत गजानन महाराज यांच्या शेगाव येथील मातंगपुरा वस्तीची जागा तेथील नागरिकांना रिकामी करावीच लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी त्यांना पूर्ण दिलासा देण्यास नकार दिला.
ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालय : पीडितांना पूर्ण दिलासा नाकारला