सुमेध वाघमारे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे रुग्णांना वेळेत योग्य आरोग्य सुविधा पुरविणे अडचणीचे होत असल्याने २०१५ मध्ये वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० करण्याचा अध्यादेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाने काढला.विशेष म्हणजे, हा निर्णय तीन वर्षांसाठी म्हणजे ३१ मे २०१८ पर्यंतच लागू आहे. यामुळे पुढील महिन्यात राज्यभरातील सुमारे ४०० वर डॉक्टर सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यांच्या जागी दुसरे अधिकारी येणार असलेतरी येणाऱ्यांच्या जागा रिक्त राहणार असल्याने तर काहींचे कामकाज प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून चालविले जाणार असल्याने आरोग्य सेवेला याचा मोठा फटका बसणार आहे.नागरिकांना पुरेशी, गुणात्मक, प्रतिबंधात्मक व रोगनिवारक आरोग्य देखभाल सेवा देण्याची जबाबदारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाची आहे. जिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र सक्षमपणे चालविणे हे नवीन आव्हान सार्वजनिक आरोग्य विभागासमोर ठाकले आहे. यातच रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे रुग्णांना वेळेत योग्य आरोग्य सुविधा पुरविण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. वैद्यकीय अधिकारी व विशेषज्ञ पदासाठी प्रयत्न करूनदेखील पुरेशा प्रमाणात वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होत नसल्याचे वास्तव आहे. उपलब्ध झाले तरी पसंतीच्या ठिकाणी पदस्थापना न मिळाल्यास सेवेत रुजू न होण्याचे प्रमाणही मोठे आहे.याबाबत आरोग्य विभागाने राज्यातील आरोग्य सेवा संचालनालयांतर्गत रुग्णालयातील ३१ मे २०१५ रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्यांचे वय वाढविण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. याला मंजुरी मिळाल्यानंतर सेवानिवृत्तीचे वय ५८ ऐवजी ६० वर्षे करण्याचा शासन निर्णय निघाला.परंतु हा शासन निर्णय तीन वर्षांसाठीच लागू करण्यात आला.या निर्णयानुसार ३१ मे २०१८ रोजी राज्यभरातील ४००वर डॉक्टर सेवानिवृत्त होणार असल्याने आरोग्य सेवा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.तर संचालकांनाही पुढील महिन्यात घरी बसावे लागणार१५ दिवसांपूर्वी आरोग्य संचालकपदी नियुक्त झालेले डॉ. संजीव कांबळे हे २०१५च्या शासन निर्णयानुसार मे २०१८ रोजी सेवानिवृत्त होतील. केवळ दीड महिन्यांचा त्यांचा कार्यकाळ राहील. नागपुरात १० वर तर राज्यभरात अशा ४०० वर वरिष्ठांना घरी बसावे लागणार आहे. वय वाढू नये याला काही डॉक्टरांचा विरोध आहे. त्यांच्यानुसार शासनाने वय न वाढविता नियमानुसार रिक्त जागा भराव्यात.
७५ कोटींचा बसेल फटकाशासन निर्णयानुसार ६० झालेले वय पुन्हा ५८ होणार असल्याने याला तीन मोठ्या वैद्यकीय संघटनांनी विरोध केला आहे. डॉक्टरांचे वय कायम ६० करण्याची त्यांची मागणी आहे. विशेष म्हणजे, वय वाढविले नाही, तर शासनाला साधारण ७५ कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती संचालकांकडून शासनाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे.