शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
2
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
3
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
4
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
5
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
6
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
7
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
8
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
9
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
11
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
12
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
13
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
14
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
15
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
16
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
17
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
18
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
19
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
20
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....

वैद्यकीय प्रवेश १० नोव्हेंबरपर्यंत नाही  : सरकारची हायकोर्टात माहिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 26, 2020 9:08 PM

Medical admission issue, High court, Nagpur news राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत येत्या १० नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेश दिले जाणार नाहीत, अशी माहिती राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

ठळक मुद्देप्रादेशिक कोटा रद्द करण्याचे प्रकरण

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत येत्या १० नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेश दिले जाणार नाहीत, अशी माहिती राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. प्रादेशिक कोटा रद्द झाल्यामुळे प्रभावित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही बाब दिलासा देणारी ठरली. राज्य सरकारने वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील प्रादेशिक कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरुद्ध निकिता लखोटिया या विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदुरकर व नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य सरकारने वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत येत्या १० नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेश दिले जाणार नाहीत, असे सांगून प्रकरणावरील सुनावणी ४ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या हिताला कोणतीही बाधा पोहचणार नसल्याची बाब लक्षात घेता ही विनंती मंजूर केली.

राज्य सरकारने प्रादेशिक कोटा रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (पूर्णवेळ व्यावसायिक वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमातील प्रवेशाचे नियमन) नियम-२०१६ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. त्यासंदर्भात ७ सप्टेंबर २०२० रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यावर याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीचा आक्षेप आहे. हा निर्णय अवैध, एकतर्फी व समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आणि विदर्भ व मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला बाधा पोहचविणारा आहे असे तिचे म्हणणे आहे. हा वादग्रस्त निर्णय रद्द करून जुन्या नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी विनंती तिने न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्तीतर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी व ॲड. अश्विन देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :Medicalवैद्यकीयStudentविद्यार्थीHigh Courtउच्च न्यायालय