लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सहाव्या वेतन आयोगाच्या नियमातील तरतुदीनुसार नियमित सहयोगी प्राध्यापकांना व नियमित सहायक प्राध्यापकांना तीन वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्यांना वाढीव ‘ग्रेड पे’ मिळणे अपेक्षित होते. परंतु नियमित सहायक प्राध्यापकांची तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही वाढीव ‘ग्रेड पे’ देण्यात आला नसल्याने राज्यात सुमारे १५०० सहायक प्राध्यापकांना याचा फटका बसत आहे.महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालये केवळ शैक्षणिक महाविद्यालये नाहीत, तर तृतीयस्तरीय संदर्भ सेवा रुग्णालये (टर्शरी केअर सेंटर) म्हणूनही कार्यरत आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे सर्वच किरकोळ व गंभीर आजाराच्या रुग्णांवर या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात उपचार केले जातात. रुग्णसंख्या अतिरिक्त झाली म्हणून कुठल्याही रुग्णाला दाखल करण्यास नकार दिला जात नाही. प्रसंगी एका खाटेवर दोन रुग्ण ठेवून किंवा वेळप्रसंगी जमिनीवर गाद्या टाकून रुग्णांची देखभाल केली जाते. यामुळे अध्यापकांना वैद्यकीय शिक्षण या मुख्य कामापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त रुग्णसेवेचा शारीरिक व मानसिक ताणातून जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यातुलनेत या अध्यापकांचे वेतन हे कुठल्याही शाखेच्या शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या अध्यापकाएवढेच मिळते. विशेष म्हणजे चिकित्सालयीन वैद्यकीय अध्यापकांना केवळ शैक्षणिक कार्याचे वेतन मिळते, रुग्णसेवेचा एक पैसाही मिळत नाही. यातच चिकित्सालयीन अध्यापकांना ३६५ दिवस २४ तास सेवेमध्ये राहावे लागते. शासकीय सुटी, राष्टÑीय सण, धार्मिक सण याही काळात हे चिकित्सालयीन अध्यापक रुग्णसेवेत असतात. यामुळे या सुट्याही चिकित्सालयीन अध्यापकांना मिळत नाही. असे असतानाही शासन सहयोगी प्राध्यापकांना व नियमित सहायक प्राध्यापकांची तीन वर्षे पूर्ण होऊनही ‘ग्रेड पे’ वंचित ठेवत आहे. याला घेऊन आता नागपूरच्या मेडिकलसह इतरही मेडिकलच्या अध्यापकांनी वैयक्तिक स्तरावर अधिष्ठात्यांकडे ‘ग्रेड पे’ नऊ हजारावरून १० हजार करण्याची लेखी मागणी करीत आहे. सोमवारी १०० वर अध्यापकांनी ही मागणी केल्याची माहिती आहे.विशेष म्हणजे, दरम्यानच्या काळात शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयातील अध्यापकांनी ‘ग्रेड पे’ वाढवून देण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली, परंतु नंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. याला घेऊन आयुर्वेदिक अध्यापक ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणा’त (मॅट) गेले. तिथे स्थगिती मिळाली. यामुळे त्यांना ‘ग्रेड पे’ वाढवून मिळाला. परंतु मेडिकल अध्यापक आजही यापासून वंचित आहेत.