लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एसटीवर शासनाचेच नियंत्रण आहे. पगार वाढीसाठी वारंवार शासनास मागणी करावी लागते. महामंडळावर शासनाचे विविध प्रकारचे नियंत्रण असून प्रवाश्यांच्या सोयी सवलती शासना द्वारेच जाहिर करण्यात येतात. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे शासनातच विलिनीकरण करावे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केले.महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या गुरुदेव सेवाश्रम येथे आयोजित नागपूर प्रादेशिक मेळाव्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. एसटीतील कर्मचाऱ्यांची अपुर्ण वेतनवाढ पुर्ण होण्याच्या दृष्टीने तसेच महामंडळातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या परिपत्रकाच्या विरोधात मेळावा आयोजित करण्यात आला. राज्यात नागपूरसह अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, मुंबई व पुणे या पाचही प्रदेशात प्रादेशिक प्रतिनिधींचे मेळावे आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे म्हणाले, महामंडळाचा कामगार करार रखडलेला आहे. परिवहन मंत्री यांनी घोषित केलेली रक्कम ४८४९ कोटी यास संघटनेची मान्यता आहे. परंतु घोषित केलेल्या रकमेचे वाटप झालेले नाही. त्यामुळे उर्वरित रक्कम कर्मचाऱ्यांना कामगार संघटनेच्या सूत्रानुसार वाटप करावी तसेच कामगार कराराबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करावी अशी मागणी त्यांनी केली. कामगार संघटनेच्या वार्षिक अधिवेशनात ७ वा वेतन आयोग देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले होते. कर्मचाऱ्यांना सदर रकमेचे वाटप न झाल्यास आणि करार पुर्ण न झाल्यास कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन त्याचे पर्यावसान आंदोलनात होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी विभागीय सचिव पुरुषोत्तम इंगोले, चंद्रपूरचे दत्ता बावणे, प्रवीण नन्नावरे यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संघटनेचे प्रादेशिक सचिव अजय हट्टेवार यांनी केले. संचालन राजेंद्र मुंडवाईक यांनी केले. मेळाव्याला वर्धाचे विभागीय सचिव तृणाल वरवटकर, गडचिरोलीचे विठ्ठल गेडाम, भंडाराचे विवेक पांढरकर, मध्यवर्ती कार्यशाळेतील प्रशांत निवल, विभागीय अध्यक्ष प्रशांत बोकडे, विभागीय कोषाध्यक्ष प्रविण पुणेवार, गणेशपेठ आगाराचे सचिव प्रज्ञाकर चंदनखेडे यांच्यासह नागपूर प्रदेशातील पदाधिकारी, प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.आचारसंहितेपूर्वी एसटी कामगारांच्या वेतनवाढीवर निर्णय घ्या - हनुमंत ताटेएसटी कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भात कोंडी निर्माण झाली असून ही कोंडी आचारसंहितेच्या पूर्वी दूर करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे महासचिव हनुमंत ताटे, अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. मागणी पूर्ण न झाल्यास विधानसभा निवडणुकीत एसटी कामगार निर्णय घेण्यास मोकळे राहतील, अशा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या मेळाव्यासाठी नागपूर दौऱ्यावर आलेले असता संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, एसटी कामगारांच्या संपानंतर ४,८४९ कोटींच्या वेतन कराराची एकतर्फी घोषणा एसटी महामंडळाने केली होती. या रकमेतून एक हजार ते दीड हजार कोटींची रक्कम शिल्लक राहत असल्याने कामगारांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. त्यावर तोडगा सुचवून संघटनेने कर्मचारी हिताचे नवे सूत्र दिले. परिवहनमंत्र्यांनी हे सूत्र मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्यापही सुधारित वेतनवाढ दिली गेली नाही. यासंदर्भात न्यायालयीन लढा सुरूच आहे. यासोबतच एसटी महामंडळ सरकारमध्ये विलीन होण्यासाठी न्यायालयीन लढा लढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होईल, त्या दरानुसारच एसटी कामगारांनासुद्धा वेतनवाढ व घरभाडे देण्याचा निर्णय घेत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी संघटनेला तसे पत्रही दिले; मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. याचप्रमाणे तीन ते पाच वर्षे सेवा झालेल्या कनिष्ठ वेतनश्रेणी कामगारांना चार अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचाही निर्णय घेतला होता, पण अजूनही दोन वेतनवाढी प्रलंबित आहेत. वेतन आणि भत्त्यांचा मुद्दा निकाली न निघाल्यास एसटी कामगार पुन्हा संघर्षाचा पवित्रा घेतील. एसटीचे एक लाख कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय आणि एसटीवर विश्वास असणारे ६५ लाख प्रवासी संघटनेच्या पाठीशी असल्याचे सांगून ही ताकद निवडणुकीत दिसेल. मागण्यांसंंदर्भात मदत करणाऱ्या पक्षासोबत आम्ही राहणार असल्याचे ताटे आणि शिंदे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेला संघटनेचे प्रादेशिक सचिव अजय हट्टेवार, विभागीय सचिव पुरुषोत्तम इंगोले, उपाध्यक्ष प्रवीण नन्नावरे उपस्थित होते.