निवडणुकीनंतर एकच बैठक : काँग्रेसचा आगामी बैठकीवर बहिष्कार नागपूर : नागपूर महानगर क्षेत्राचा (मेट्रोरिजन)सर्वांगीण विकास व्हावा, यात लोकसहभाग असावा, या हेतूने नागपूर महानगर नियोजन समिती गठित करण्यात आली आहे. परंतु या समितीची निवडणूक झाल्यानंतर एकदाच बैठक झाली. एवढेच नव्हे तर नासुप्रने महानगर प्रारूप विकास आराखडा तयार करतानाही समितीच्या सदस्यांना साधी विचारणाही केलेली नाही. या समितीला कोणतेही अधिकार नसल्याने ही समिती नावापुरतीच उरली आहे.महाराष्ट्र राज्यात, महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे ) अधिनियम १९९९ पासून अमलात आलेला आहे. त्यानुसार २००८ मध्ये निवडणुकीद्वारे महानगर नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. यात जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांतील लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. समितीच्या सदस्यांना विश्वासात न घेता नासुप्रने प्रारुप विकास योजना राज्य सरक ारकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहे. महानगर नियोजन समितीने कोणताही विकास आराखडा तयार केलेला नाही. नासुप्रने तयार केलेल्या प्रारूप विकास योजनेच्या विकास आराखड्याला ३१ जानेवारी २०१५ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. महानगर नियोजन क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा, या हेतूने हा आराखडा तयार करण्यात आल्याचा दावा नासुप्रने केला आहे. परंतु यात काही गावात निवासी क्षेत्र कृषी क्षेत्र दर्शविण्यात आले आहे. काही ठिकाणी कृषी क्षेत्राला निवास व औद्योगिक क्षेत्रात टाकण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. असे असतानाही आराखड्याला मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केला आहे. आराख्याला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ८ जुलैला मुंबई येथे नियोजन समितीच्या सदस्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. काँग्रेस सदस्यांनी या बैठकीला विरोध दर्शविला असून बैठकीला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकास आराखडा एका खासगी कंपनीने कार्यालयातच तयार केल्याचा आरोप महानगर नियोजन समितीच्या सदस्य व काँग्रेसच्या नगरसेविका रेखा बाराहाते, सदस्य सुरेश जग्यासी, दीपक कापसे, संजय महाकाळकर यांनी केला आहे.बैठक नागपुरात का घेतली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या विकास आराखड्याला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक विरोध करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. (प्रतिनिधी)
मेट्रोरिजन समिती नावापुरतीच
By admin | Published: July 07, 2016 2:58 AM