चूक एकदा पोटात घालतो, पण भविष्यात काळजी घ्या; बेकायदेशीर वागणाऱ्या पोलिसाला हायकोर्टाने बजावले

तीन प्रतिष्ठित व्यक्तींविरुद्ध फसवणूक, विश्वासघात, अपमान करणे, आदी गंभीर गुन्हे नोंदविणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 'ही चूक एकदा पोटात घालतो पण भविष्यात काळजी घ्या', असे बजावले.

राकेश घानोडे

नागपूर : दिवाणी स्वरुपाच्या प्रकरणामध्ये तीन प्रतिष्ठित व्यक्तींविरुद्ध फसवणूक, विश्वासघात, अपमान करणे, आदी गंभीर गुन्हे नोंदविणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रोष व्यक्त करून ही चूक एकदा पोटात घालतो; पण भविष्यात काळजी घ्या, असे बजावले.

तपास अधिकाऱ्याला एक संधी देण्यासाठी त्याच्यावर कडक कारवाई करणे टाळण्यात आले. असे असले तरी न्यायालयाने त्याची चांगली खरडपट्टी काढली. आम्ही सामान्यत: अशी चूक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देश देतो, तसेच त्याच्यावर दावा खर्चही बसविला जातो. परंतु, या प्रकरणातील तपास अधिकारी भविष्यात अशी गंभीर चूक करणार नाही, असा विश्वास बाळगून त्याच्या विरोधात आदेश करणे टाळतो आहोत. परंतु, त्याने पुन्हा अशी चूक केल्याचे आढळून आल्यास वरिष्ठ अधिकारी त्याच्यावर विभागीय कारवाई करतील, असे न्यायालयाने नमूद केले.

एका रुग्णालयाचे भागीदार प्रशांत शेंडे व इतर दोघांचा इमारत मालक दिनेश छाबरा यांच्यासोबत भाडे करारासंदर्भात वाद सुरू आहे. दरम्यान, छाबरा यांच्या तक्रारीवरून या पोलीस ठाण्यातील तपास अधिकाऱ्याने ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी वादग्रस्त गुन्ह्यांतर्गत एफआयआर दाखल केला होता. तो एफआयआर रद्द करण्यासाठी शेंडे व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, तपास अधिकाऱ्याने बेकायदेशीर कारवाई केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. करिता, न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यावर ताशेरे ओढले व वादग्रस्त एफआयआर रद्द केला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. डी. सी. डागा, तर फिर्यादीतर्फे ॲड. रोहन छाबरा यांनी बाजू मांडली.

आदेशातील इतर निरीक्षणे

१ - पोलिसांकडील तक्रारीचे अवलोकन केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी कोणताही गुन्हा केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे संबंधित गंभीर गुन्हे दाखल करायला नकाे होते.

२ - तक्रारकर्त्याने केलेले आरोप लक्षात घेता हा वाद दिवाणी स्वरुपाचा असल्याचे स्पष्ट होते. हे समजून येण्यासाठी कोणत्याही विधिज्ञाची मदत घेण्याची गरज नाही.

३ - या प्रकरणात संबंधित गंभीर गुन्हे का नोंदविण्यात आले, हे तपास अधिकारीच सांगू शकतो. या गुन्ह्यांमुळे याचिकाकर्त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला आहे.