लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजने’चा लाभ आमदार, खासदार आणि सरकारी कर्मचाऱयांना मिळणार नसल्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.अधिवेशनाच्या समारोपानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि जयंत पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यात कर्जमाफीचे स्वरुप आणि व्याप्तीबाबतची माहिती पाटील यांनी दिली.कर्जमाफीचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱयांना कोणताही अर्ज भरण्याची गरज राहणार नाही. त्याने केवळ ज्या बँकेतून पीक कर्जाची उचल केली आहे. ते बँक खाते आधार कार्डशी लिंक आहे की नाही, याची खातरजमा करून घ्यावी. मार्चनंतर या खात्यात सरकारकडून पैसे वळते केले जातील आणि त्याला कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून मिळेल अशी माहिती पाटील यांनी दिली.राज्यातील शेतकऱयांनी मार्च २०१५ नंतर उचल केलेल्या पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकी सरकारच्यावतीने भरुन त्यांना कर्जमुक्त करण्यात येईल. याच कालावधीमध्ये उचल केलेले पीक पुनर्गठित कर्जाची मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकीची रक्कमसुध्दा या योजनेसाठी पात्र राहील, असे पाटील यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागले होते. लांबलचक फॉर्म भरावा लागला होता. ऑनलाईनची डोकेदुखी सोसावी लागली होती. या योजनेत तसे काही नसणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.राज्यातील किती शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल, हे पुढील दोन महिन्यात स्पष्ट होईल. मात्र गतवेळच्या सरकारपेक्षा ही कर्जमाफी मोठी असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य असलेले जे लोकप्रतिनिधी शेतकरी असतील ते या योजनेसाठी पात्र राहतील असे पाटील यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.मार्च २०२० पासून योजनेचा लाभ थेट शेतकºयांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात येईल. मे अखेरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. गृहमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री डॉ.नितीन राऊत, काँग्रेस नेते आ.पृथ्वीराज चव्हाण, आ.आशिष जयस्वाल,आ.अब्दुल सत्तार यावेळी उपस्थित होते.
आमदार,खासदार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 21, 2019 9:06 PM
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजने’चा लाभ आमदार, खासदार आणि सरकारी कर्मचाऱयांना मिळणार नसल्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
ठळक मुद्देअर्थमंत्री जयंत पाटील : मे पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होणार