कमल शर्मा
नागपूर : कोविड संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांनी वीजबिल भरले नसल्याचे सांगत महावितरणने वसुली मोहीम सुरू केली आहे. काही हजार रुपयांची थकबाकी असली, तरी वीज कनेक्शन कापले जात आहे. दुसरीकडे, मात्र दोन वर्षांपासून वीजबिल न भरणाऱ्या तब्बल ३२,०६८ ग्राहक व कंपन्यांना मात्र संरक्षण दिले जात आहे. या ग्राहकांनी २०२० पासून तब्बल ६२५२.९० लाख रुपयांचे बिल भरलेच नाही, तरी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई नाही. मग ही वसुलीची कारवाई नेमकी कुणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित झाला असून महावितरणचे पितळ उघडले पडले आहे.
कंपनीने या ग्राहकांची फक्त श्रेणीनिहाय माहिती दिली आहे. ग्राहकांची व्यक्तिगत माहिती दिलेली नाही. दुसरीकडे, सूत्रांचे म्हणणे आहे की, यापैकी अनेक लोक हे वजनदार आहेत. सरकारने केवळ थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच दिलासा दिला आहे. मात्र, कंपनीने या थकबाकीदारांकडे पाहणेच बंद केल्याचे दिसून येते. २०२० पासून बिल न भरणाऱ्या ३२,०६८ ग्राहकांपैकी १९१२ ग्राहक विदर्भाचे आहेत. त्यांच्यावर ३८९.५७ लाखा रुपयांची थकबाकी आहे. वर्धा व गोंदिया जिल्ह्यात अशा थकबाकीदारांची संख्या शून्य आहे.
काही कनेक्शन तात्पुरते कापण्यात आले
महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, २०२० पासून बिल न भरणाऱ्या गाहकांचीही वीज कापण्यात येईल. त्यांच्यावरही कंपनीचे लक्ष आहे. यातील काहींनी थोडी रक्कम भरून स्वत:ला कारवाईपासून वाचविले आहे. तर काहींची वीज तात्पुरत्या स्वरूपात कापण्यात आली होती. परंतु, काही रक्कम भरून कारवाईपासून वाचण्याचा पर्याय सर्वसामान्य नागरिकांना का दिला जात नाही आहे, याचे उत्तर मात्र कुणी दिले नाही.