रियाज अहमद ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर शहरातून मागील पाच वर्षांत १ हजार २३३ अल्पवयीन बेपत्ता झाल्याची बाब समोर आली आहे. यातील १ हजार १२७ जण परत आले. मात्र १०६ जणांचा काहीच पत्ता लागलेला नाही. यात ७७ मुलींचादेखील समावेश आहे. मानवी तस्करीतून हे प्रकार घडले असल्याची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. माहिती अधिकारातील माहितीतून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
बाल अधिकार अधिनियम २०१५ च्या कलम १०७ अंतर्गत प्रत्येक पोलीस ठाण्यात बाल पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती अनिवार्य आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात मानव तस्करी प्रतिबंधक पथकदेखील असणे गरजेचे आहे. मात्र मागील पाच वर्षांतील आकडे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे.आरटीआय कार्यकर्ते आरिफ शेख पटेल यांनी माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती पोलिसांना मागितली होती. प्राप्त माहितीनुसार, जानेवारी २०१५ ते फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत नागपूर पोलीस आयुक्त कार्यालयांतर्गत येणाºया पोलीस ठाण्यांत १ हजार २३३ अल्पवयीन गायब झाले.
यात ९२१ मुलींचा समावेश होता. २८३ मुले व ८४४ मुलींना पोलिसांनी शोधून काढले. मात्र ७७ मुली व २९ मुलांचा काहीच पत्ता लागलेला नाही.
दोन महिन्यातच ६८ गायब२०२० मध्ये जानेवारी व फेब्रुवारीतील आकडेवारी चिंता वाढविणारी आहे. या दोन महिन्यांत ६८ अल्पवयीन गायब झाले. यातील २६ जण अद्यापही बेपत्ताच आहेत. यात १८ मुली व ८ मुलांचा समावेश आहे. बाल अधिकार कल्याण अंतर्गत असलेल्या कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. मात्र त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही. ही प्रकरणे नियंत्रित करणे आवश्यक आहे, असे मत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माजी समुपदेशक अंजली विटणकर यांनी व्यक्त केले.