आॅनलाईन लोकमतनागपूर : ‘पेटंट’ मिळाले की संबंधित औषधाचे उत्पादन, वितरण, वापर करण्याची मक्तेदारी कंपनीकडे येते. यामुळे मक्तेदारीचा लाभ उठवत अवाजवी नफा मिळवून औषधांच्या किमती निश्चित केल्या जातात. त्या सामान्य रु ग्णांच्या आवाक्याबाहेर असतात. केंद्र सरकारने यावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. परंतु वास्तव वेगळेच आहे. कंपन्यांचेच वर्चस्व शासनावर आहे, असे परखड मत मेडिको लीगल क्षेत्रात प्रसिद्ध असलेले डॉ. सतीश तिवारी यांनी व्यक्त केले.भारतीय बालरोग तज्ज्ञांची राष्ट्रीय परिषदेत डॉ. तिवारी सहभागी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. डॉ. तिवारी म्हणाले, औषधांची व सर्जिकल साहित्याची बाजारपेठ मोजक्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. परिणामी, सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर याच्या किमती गेल्या आहेत. औषध आणि सर्जिकल साहित्याच्या किमतीमुळे वैद्यकीय उपचाराचा खर्च वाढतो, परंतु याकडे सरकारसह सामान्य जनतेचेही दुर्लक्ष आहे. हेच धोरण सरकारने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय व रु ग्णालयाच्या बाबतीत स्वीकारले आहे.-दरपत्रक लावण्यास डॉक्टर तयारडॉ. तिवारी म्हणाले, प्रत्येक डॉक्टरचे तपासणी शुल्क हे त्याच्या अनुभवावर अवलंबून असते. परंतु मिल्टप्लेक्स हॉस्पिटलमध्ये या धोरणाला तडा दिला आहे. खासगी डॉक्टर दरपत्रक लावण्यास तयार आहेत.
बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांचे शासनावर वर्चस्व : डॉ. सतीश तिवारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 05, 2018 7:45 PM
‘पेटंट’ मिळाले की संबंधित औषधाचे उत्पादन, वितरण, वापर करण्याची मक्तेदारी कंपनीकडे येते. यामुळे मक्तेदारीचा लाभ उठवत अवाजवी नफा मिळवून औषधांच्या किमती निश्चित केल्या जातात. त्या सामान्य रु ग्णांच्या आवाक्याबाहेर असतात. केंद्र सरकारने यावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. परंतु वास्तव वेगळेच आहे. कंपन्यांचेच वर्चस्व शासनावर आहे, असे परखड मत मेडिको लीगल क्षेत्रात प्रसिद्ध असलेले डॉ. सतीश तिवारी यांनी व्यक्त केले.
ठळक मुद्देकंपन्यांवर नियंत्रण आवश्यकभारतीय बालरोग तज्ज्ञांची राष्ट्रीय परिषद