लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्थापनेला ५५ वर्षे झाली असली तरी ईशान्येकडील राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे राज्य असलेल्या नागालँडचा अजूनही विकास झालेला नाही. नागालँडचा येत्या काळात पर्यटन व शैक्षणिक क्षेत्राच्या विकासावर भर राहणार असून, राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक यावी, यासाठी तेथील शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. नागालँडचे उपमुख्यमंत्री वाय पॅटॉन व उच्च-तंत्रशिक्षण मंत्री तसेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तेजमेन इम्मा अलाँग यांनी शनिवारी नागपूरला भेट दिली. यावेळी पत्रपरिषदेदरम्यान त्यांनी राज्याच्या वर्तमान स्थिती व प्रगतीवर प्रकाश टाकला.प्रेसक्लब येथे झालेल्या या पत्रपरिषदेला नागालँड पोलीस विभागाचे ‘आयजीपी’ संदीप तामगाडगे, नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष शिरीष बोरकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. नागालँडची निर्मिती १९६३ साली झाली. मात्र त्यानंतर राज्यात हिंसेचेच सावट होते. मागील २० वर्षांपासून शस्त्रबंदी झाल्यानंतर हळूहळू परिस्थितीत सुधारणा होत आहे. नागालँडमधील काही आदिवासी संघटना या विविध मार्गांनी आंदोलन करीत होत्या. त्यांच्या सरकारकडून अनेक मागण्या आहेत. केंद्रातील सरकारशी त्यांची शांतिवार्ता सुरू आहे. ही वार्ता अंतिम टप्प्यात असून पुढील वर्षी ठोस तोडगा निघण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती वाय पॅटॉन यांनी दिली. वाय पॅटॉन यांनी नागालँडला देण्यात आलेल्या ‘३७१ अ’ कलमावर प्रकाश टाकला. या कलमामुळे आम्हाला विशेष दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने कुठलाही कायदा केला तरी येथील विधानसभेने पारित केल्याशिवाय लागू होत नाही. नागालँडला लाभलेला एक सामाजिक आणि सांस्कृतिक वारसा कायम जपला जावा म्हणून हा कायदा लागू करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. डिसेंबर महिन्यात नागालँडमध्ये सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असून, पर्यटनाला या माध्यमातून चालना देण्याचा आमचा मानस असल्याचेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले.नागालँडमध्ये १७६ महाविद्यालयेनागालँडमधील अनेक विद्यार्थी नागपुरात शिक्षण घेत आहेत. राज्यामध्ये शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार करण्यावर आमचा भर आहे. सद्यस्थितीत राज्यात १७६ महाविद्यालये आहेत. उच्च शिक्षणामध्ये नव्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्नरत असून, संशोधन कार्यदेखील वाढविण्यात येत आहे. देशातून शिक्षणासाठी नागालँडमध्ये विद्यार्थी आले पाहिजेत, असा आमचा प्रयत्न असल्याचे तेजमेन इम्मा अलाँग यांनी सांगितले.मोदी सरकारचे विशेष लक्षनागालँड राज्य हे केंद्र सरकारच्या मदतीवर जास्त प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र नागालँड राज्याकडे याअगोदरच्या केंद्रातील शासनकर्त्यांनी दुर्लक्षच केले. अगोदरच्या सरकारमधील मंत्री वर्षभरातून एखादे वेळी राज्याला भेट द्यायचे. मात्र मोदी सरकारचे आमच्याकडे विशेष लक्ष असून मंत्री दर महिन्याला तेथे भेट देतात, अशी माहिती तेजमेन इम्मा अलाँग यांनी दिली.गडकरींची घेतली भेटनागालँडच्या मंत्र्यांसह राज्यातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. नागालँड येथील राज्य महामार्गासंदर्भात यावेळी चर्चा करण्यात आली. गडकरी यांनी नवीन महामार्गांसाठी प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले असल्याचे वाय पॅटॉन यांनी सांगितले.