लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासनाने ग्रा.पं.चे अधिकार वाढविले आहेत. शासनाच्या कुठल्याही योजनेचा निधी थेट ग्रा.पं.ला पोहचतो आहे. त्यामुळे ग्रा.पं.चा सर्वेसर्वा असलेल्या सरपंचाचेही अधिकार वाढले आहे. त्यातून भ्रष्टाचाराची, गैरव्यवहाराची प्रकरणे पुढे येत आहे. गेल्या दोन वर्षात ५० सरपंचाविरोधात जि.प.ला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यातून नऊ सरपंचांना अपात्र ठरविले आहे.ज्या नऊ सरपंचांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे, त्यांच्यावर अतिक्रमण, गैरव्यवहार आणि जातवैधता प्रमाणपत्र याबाबतची कारणे पुढे आली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एप्रिल २०१७ पासून आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत ५० सरपंचाच्या विरोधात तक्रारी जिल्हा परिषद प्रशासनाला प्राप्त झाल्या. यातील बहुतांश तक्रार गैरव्यवहार संबंधात असल्याची माहिती आहे. त्याचप्रमाणे अतिक्रमण आणि जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतही आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कारवाई संदर्भात सर्व प्रकरणे विभागीय आयुक्तांकडून पाठविण्यात आली. यातील १६ प्रकरणात विभागीय आयुक्तांनी निकाल दिला आहे. यात नऊ प्रकरणात सरपंचाचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. तर पाच प्रकरणात निर्णय जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात दिला आहे. उर्वरित प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती आहे.
नागपूर विभागात दोन वर्षात नऊ सरपंच अपात्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 03, 2018 11:05 AM
नागपूर विभागात गेल्या दोन वर्षात ५० सरपंचाविरोधात जि.प.ला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यातून नऊ सरपंचांना अपात्र ठरविले आहे.
ठळक मुद्देगैरव्यवहार, जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत तक्रारी