- गणेश हूड नागपूर - जिल्ह्यातील कालबाह्य झालेल्या धोकादायक शाळांच्या इमारती पाडून नवीन वर्गखोल्या बांधण्याची गरज आहे. पण, लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे १५० पेक्षा जास्त शाळा खोल्या धोकादायक आहेत. गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून त्याबाबत नुसतीच चर्चा होत आहे. त्यात इलेक्ट्रीक वायरिंग नादुरूस्त असल्याने अशा शाळांतील विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये जि.प.च्या १५१२ शाळा आहेत. या शाळांत ७२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. सातत्याने या शाळांना विविध योजना व निधीच्या माध्यमातून शासनाकडून विकास साधण्याचा प्रयत्न होत असतो. जि.प.च्या माध्यमातूनही साहित्यांची खरेदी करून या शाळांना पुरवठा करण्यात येतो. मात्र आजही जिल्ह्यामध्ये दिडशेहून अधिक शाळांच्या वर्गखोल्या तुन -चार दशकांपूर्वीच्या आहेत. अशा इमारतींची अवस्था तर बिकट झालीच आहे. याशिवाय इलेक्ट्रीक वायरिंगही धोकादायक झाली आहे. अशा शाळांमध्ये सेस फंडाच्या निधीतून विद्युत व्यवस्था सुधारण्याची नितांत गरज आहे. परंतु पदाधिकारी व प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष आहे. शाळांच्या डागडुजीच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधीच्या निधीची तरतूद केली जाते. परंतु वर्षाअखेर यातील बहुतांशी निधी इतर हेडवर वळता केला जातो.
भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये स्वच्छतागृहात पडून असलेल्या इलेक्ट्रीक वायरचा करंट बसून एका सहा वर्षीय चिमुकलीला प्राणापासून मुकावे लागले. भंडाऱ्याप्रमाणेच नागपूर जिल्ह्यातही अशीच दुदैवी घटना घडल्यास जबाबदार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.